आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा

राज्य सरकारने ‘धनगड’ व ‘धनगर’ एकच असून येथील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण बहाल करावे

लोणी भापकर : राज्य सरकारने ‘धनगड’ व ‘धनगर’ एकच असून येथील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण बहाल करावे, अशी शिफारस करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी सध्याचे फडणवीस सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अनावश्यक अभ्यासगट नेमून वेळकाढूपणा करीत आहे, असा आरोप राष्ट्रीय धनगर आरक्षण कृती समितीचे निमंत्रक नवनाथ पडळकर यांनी बारामती येथील बैठकीत केला.
केंद्र सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणीचे राज्य सरकारला आदेश द्यावेत, यासाठी कृती समितीच्या वतीने ७ आॅगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती या वेळी पडळकर यांनी दिली. राष्ट्रीय धनगर आरक्षण कृती समितीच्या वतीने काल धनगर समाजाची बारामती येथील वसंतराव पवार नाट्यगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्या वेळी पडळकर बोलत होते. अ‍ॅड. गुंडेराव बनसुडे अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी बारामती तालुक्यातील समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
सध्याचे सरकार मात्र अशा शिफारशीऐवजी टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेससारख्या गैरसरकारी संस्थेचा अभ्यासगट नेमून वेळकाढूपणा करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातून समाजात प्रचंड अस्वस्थता दिसून येत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा व राज्य सरकारकडून शिफारस मागवावी. त्याआधारे केंद्र सरकारने रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इंडिया व अनुसूचित जमाती आयोगाकडून अभ्यासगट नेमून राज्यातील धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणीचे राज्य
सरकारला आदेश द्यावेत,
या मागणीसाठी दि. १७ जुलैपासून कृती समितीच्या वतीने नवी दिल्ली येथील जंतरमंतर मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू आहे. (वार्ताहर)
या वेळी पडळकर म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाज राज्यघटनेतील कलम ३४२ नुसार बहाल केलेल्या अनुसूचित जमाती आरक्षणासाठी १९५६पासून आंदोलन करीत आहे. राज्य सरकारने, महाराष्ट्रातील ‘धनगड व धनगर’ एकच असून, ती केवळ स्पेलिंगमधील चूक आहे; राज्यात केवळ धनगर समाज असून त्याला घटनेनुसार अनुसूचित जमातींच्या सवलती द्याव्यात, अशी शिफारस केंद्राकडे करण्याची गरज आहे.
दि. ७ आॅगस्ट रोजी धनगर समाजाचा संसदेवर मोर्चा नेण्यात येणार आहे. या वेळी हरियाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली व महाराष्ट्र या राज्यांतील समाजबांधव एकत्र येतील, असे पडळकर यांनी या वेळी सांगितले.