तिलारी परिसर अभयारण्य घोषित

विकास खारगे : राज्य सरकारचा निर्णय; हत्तींसह किंग कोब्राचे वास्तव्य

इचलकरंजी : चंदगड तालुक्यातील तिलारी हा परिसर राज्य सरकारने नव्याने अभयारण्य म्हणून घोषित केला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील अन्य अभयारण्यांमध्ये न आढळणारे व कर्नाटक परिसरातील घुसखोरी करणारे हत्ती यासह किंग कोब्रा (विषारी नागाची जात) हे प्राणीही या जंगलात राहणार आहेत, अशी माहिती वनविभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी दिली.
इचलकरंजीतील नागरी समस्यांबाबत येथील प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर खारगे पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी वनविभागाचे सचिव म्हणून रूजू झाल्यापासून या विभागात राबविलेल्या विविध योजनांची त्यांनी माहिती दिली. यामध्ये तिलारी परिसरातील शेतकऱ्यांना कर्नाटकातून घुसखोरी करणाऱ्या हत्तींचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो. पिकांची नासधूस होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कर्नाटक व तमिळनाडू या परिसरातून हत्तींना शिक्षण देणारे माहूत म्हणून त्यांच्यामार्फत तीन हत्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले. हे प्रशिक्षित हत्ती अन्य हत्तींना परत कर्नाटकाकडे हुसकावून लावण्यासाठी मदत करीत होते. मात्र, त्यातील दोन हत्ती मरण पावले.
महाराष्ट्रात हत्ती नसल्यामुळे आपल्याकडे प्रशिक्षण देणारे माहूतही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे बंदोबस्तासाठी पुन्हा बाहेरून कर्मचारी मागविण्यात आले आहेत. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर या परिसरात हत्तींसाठीच वन तयार करण्याचे नियोजन केले. नव्याने तयार झालेल्या या जंगलामध्ये हत्तीही वास्तव्य करतील. त्याचबरोबर विषारी मानला जाणारा किंग कोब्रा सापही या वनात आढळतो. अन्य वन्य प्राणीही या जंगलामध्ये वास्तव्य करतील. त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी या परिसरातील नागरिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे गट निर्माण करून त्यामार्फत कामकाज करण्यात येणार आहे.
राज्यात वाघांच्या संख्येत बारा टक्क्यांनी वाढ झाली असून, २०१० साली १६० असलेले वाघ आता १९० झाले आहेत. सह्याद्रीसह सहा व्याघ्र प्रकल्प, सहा राष्ट्रीय उद्याने व ४८ अभयारण्ये आहेत. (वार्ताहर)
कोल्हापूर विमानतळासाठी जागेचा प्रस्ताव केंद्राकडे
कोल्हापूर येथील विमानतळाचा विस्तार करण्यासाठी वनविभागाकडे मागणी केलेल्या दहाएकर जागेचा प्रस्ताव या विभागाला देण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सविस्तर अहवाल तयार करून त्यांनी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. तो आम्ही केंद्र शासनाकडे पाठविला असून, लवकरच त्यालाही मंजुरी मिळेल.
वनक्षेत्रातील कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी योजना
राज्यातील वनविभागाच्या क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या कुटुंबीयांना यापूर्वीच एका कुटुंबाला शेतीसह पुनर्वसनासाठी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जात होती. यामध्ये बदल करून पुनर्वसनासाठी दहा लाख रुपये व शेतीची रक्कम वेगळी दिली जाणार आहे. घरामध्ये असलेल्या कुटुंबातील अठरा वर्षांवरील व्यक्तीचे कुटुंब विभक्त धरले जाणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेऊन परिसरातील कुटुंबीयांना स्थलांतरित होण्यास मदत होईल.