आश्रमशाळांची फळखरेदी ई-निविदेऐवजी समितीमार्फत

आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय आश्रमशाळा वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणा-या फळांच्या खरेदीसाठी असलेल्या नियमात आदिवासी विभागाने बदल केले आहेत.

मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय आश्रमशाळा वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणा-या फळांच्या खरेदीसाठी असलेल्या नियमात आदिवासी विभागाने बदल केले आहेत. यानुसार ई-निविदा मागवून फळांची होणारी खरेदी बंद होणार असून, यापुढे फळांची खरेदी समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे फळखरेदीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने साहित्य खरेदी आणि कंत्राटे ई-निविदांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र या नियमांना बगल देत आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दूध, अंडी, केळी, नाचणी आणि फळांचा पुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी असलेली ई-निविदा पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतचा अध्यादेश शासनाने नुकताच जारी केला आहे. त्यामुळे यापुढे फळ खरेदी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती क्रमांक ४मार्फत करण्यात येणार आहे.
या समितीचे अध्यक्ष एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, आश्रमशाळेचे वरिष्ठ मुख्याध्यापक, वरिष्ठ गृहपाल यांची सदस्यपदी तर विकास प्रकल्पाचे लेखाधिकारी यांची सदस्य सचिवपदी निमणूक झाली आहे.
ऋतुमानानुसार पुरविण्यात येणारी फळे ही आदिवासी महिला बचत गट, आदिवासी पुरुष बचत गट, आदिवासी महिला सहकारी संस्था, आदिवासी पुरुष सहकारी संस्था, आदिवासी महिला भागीदारी संस्था, आदिवासी महिला पुरवठादार कंपनी, आदिवासी पुरुष व सर्वसाधारण पुरवठादार कंपनी, आदिवासी महिला यांच्याकडून प्राथम्यक्रमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत.
ज्या भागात दूध व नाचणी उपलब्ध नसेल तेथे सफरचंद किंवा इतर फळे विद्यार्थ्यांना देण्यात येतील. आठवड्यातून चार प्रकारची फळे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार असून, फळांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आश्रमशाळेतील ५ विद्यार्थ्यांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)