‘स्मार्ट’साठी साडेतीन वर्षे

स्मार्ट सिटी योजना पाच वर्षांत मार्गी लावण्याचे प्रस्तावित असले तरी तिसऱ्या यादीत कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश झाला आहे.

कल्याण : केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना पाच वर्षांत मार्गी लावण्याचे प्रस्तावित असले तरी तिसऱ्या यादीत कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे आता केवळ साडेतीन वर्षे शिल्लक राहिले आहेत. परिणामी, सर्वांना एकत्रित घेऊन ही योजना लवकरात लवकर कशी मार्गी लावता येईल, यासाठी आमचा प्रयत्न असेल, असे प्रतिपादन एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी बुधवारी केले.
‘स्मार्ट सिटी’मधून कल्याण-डोंबिवलीत दोन हजार ३२ कोटींची विकासकामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी बुधवारी ‘स्मार्ट सिटी’साठी स्थापन केलेल्या एसपीव्ही कंपनीची बैठक केडीएमसी मुख्यालयात झाली. एमएमआरडीएचे आयुक्त मदान यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक झाली. या वेळी महापौर राजेंद्र देवळेकर, आयुक्त ई. रवींद्रन, प्रांताधिकारी प्रसाद उकिर्डे, पोलीस उपायुक्त डॉ. संजय शिंदे, सभागृह नेते राजेश मोरे, स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर, विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर, प्रभारी शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी आदी अधिकारी, पदाधिकारी व कंपनीचे संचालक उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मदान यांनी स्मार्ट सिटी योजना कल्याण-डोंबिवलीत राबवण्यासाठी कशा प्रकारे नियोजन केले आहे, याची माहिती दिली. पायाभूत सुविधा व पाणीपुरवठ्यात सुधारणा, घनकचऱ्यावर प्रक्रिया अशा प्रकारची ३० विकासकामे या योजनेंतर्गत एकाच वेळी केली जाणार आहेत. रेल्वे स्थानक परिसरांचा विकास केला जाणार असल्याने रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही या कंपनीत निमंत्रित म्हणून सामावून घेतले जाईल.
महापालिका आणि नागरिक यांच्यात चांगला संवाद व्हावा, यासाठी आयटीसंबंधी प्रकल्प हाती घेतला जाईल, असे मदान यांनी स्पष्ट केले. विकासकामांचे विकास आराखडे तयार करण्यासाठी एजन्सी नेमण्यात येणार आहे. सगळ्या कामांची सुरुवात एकत्रित केली जाणार आहे. रिंगरूट प्रकल्प हा देखील या योजनेचा एक भाग आहे. हे काम दोन महिन्यांत सुरू होणार आहे, असे मदान यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
>एमएमआरडीएचा काही प्रकल्पांसाठी निधी
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत हाती घेतल्या जाणाऱ्या काही विकासकामांसाठी एमएमआरडीए स्वत: देणार आहे. काही प्रकल्पांसाठी केंद्राचा ५०, तर राज्य आणि महापालिकेचा प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा असेल.
>बाधितांचे नियमानुसार पुनर्वसन
प्रस्तावित विकासकामांत बाधित होणाऱ्यांचे सरकारी नियमानुसार पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. शहरे स्मार्ट करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. नागरिकांनाच त्याचा लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
कामे रखडणार नाहीत
पैशांअभावी कोणतीही कामे रखडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. जलदगतीने कामे मार्गी लागावीत, यासाठी दरमहिन्याला कंपनीची आढावा बैठक होईल, असेही मदान म्हणाले.