नाशिक : आदिवासी विकास आयुक्तालय प्रशासन व सरकारने ‘डीबीटी’ धोरण तातडीने रद्द करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी पुण्याहून निघालेला मोर्चा नाशिकच्या हद्दीवर नांदुरशिंगोटे गावात पोलिसांनी उधळून लावला होता. यानंतर दोनच दिवसांत हजारो आदिवासी विद्यार्थी नाशिकमधील आदिवासी विकास आयुक्तालयावर वेगवेगळ्या मार्गाने येऊन धडक ले. बुधवारी सकाळपासून हजारो विद्यार्थी आयुक्तालयापुढे जमले होते. सरकारविरोधी घोषणाबाजी आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभाराचा निषेध करत विद्यार्थी आक्रमक झाले. दरम्यान, दूपारी दोन तास व संध्याकाळी एक तास आदिवासी विकास आयुक्त किरण कुलकर्णी यांच्यासोबत शिष्टमंडळाने चर्चा केली; मात्र दोन्हीही चर्चा निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी पुन्हा आंदोलकांशी संवाद साधला. आंदोलनकर्त्यांमधील २१ विद्यार्थी व अधिकाऱ्यांचा चमू आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरांची भेट गुरूवारी सकाळी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या भेटीत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर विचार करुन तोडगा काढण्यात येणार आहे. तोपर्यंत आदिवासी विकास भवनापुढे सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. या सर्व चमूचा खर्च आदिवासी विकास आयुक्तालयाकडून केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.दरम्यान, आयुक्तालयाच्या आवारात कुठल्याहीप्रकारचा गोंधळ निर्माण होऊन कायदासुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी शहर पोलिसांनी चोख पोलिस बंदोबस्त लावला आहे. आयुक्तालयाच्या मुख्य इमारतीचा प्रवेशद्वार मोठ्या बॅरिकेडच्या सहाय्याने संपुर्णत: बंदिस्त करण्यात आला आहे. केवळ अधिकारी-कर्मचारी एक -एक करुन ये-जा करतील इतकी वाट बॅरिकेडमधून पोलिसांनी ठेवली होती.म्हणून मोर्चाला मिळाली आक्रमकतामागील चार दिवसांपासून पायपीट करत शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा पुण्याहून नाशिकच्या दिशेने मार्गस्थ झाला होता. मोर्चेकरी विद्यार्थी त्यांच्या न्यायहक्काच्या मागण्यांसाठी पायी मोर्चात सामील झाले होते. त्यांचा हा मोर्चा नाशिकच्या हद्दीत आला; मात्र तेथून पुढे पोलिसांनी सरकू दिला नाही. शहरापासून केवळ ५५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नांदूरशिंगोटे शिवारात ग्रामिण पोलिसांनी हा मोर्चा अडविला आणि मोर्चेक-यांनी वाहनात डांबले. याचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनातही उमटले. यामुळे शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या मोर्चाला आक्रमकता मिळाल्याची चर्चा सुरू आहे.अशा आहेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्याविद्यार्थ्यांच्या भोजनाचे पैसे भोजन न देता बॅँक खात्यात जमा केले जाऊ नये.अनधिकृत मुलाांवर तातडीने कारवाई करावी; मात्र वसतीगृहाची क्षमता वाढविण्याबाबतही त्वरित हालचाली कराव्यात.मुला-मुलींना वसतीगृहात भोजनाची व्यवस्था करावी.वसतीगृहाच्या इमारती शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सरकारच्या मालकीच्या असाव्या.वसतीगृहातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी.तुटपुंजे थकित भत्ते कधी मिळणार आणि भोजनाचा भत्ता दिला तर उपासमारीची वेळ ओढावेल.महानगरपालिका हद्दीतील विद्यार्थ्यांना मोफत पास द्यावा.एसआयटीमार्फत केली जाणारी शिष्यवृत्तीची वसुली थांबवावी.भोजनासाठी थेट हस्तांतरण लाभ पध्दत रद्द करा.मेस कॉन्ट्रॅक्टरकडून निकृष्ट जेवण दिले जाते. भ्रष्टाचार केला जातो, विद्याथर्यंच्या मागणींचे निवेदने मिळाली. त्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग काही वसतीगृहात राबविण्यात आला.अडीचशे मोर्चेकरी मुलांमध्ये अनधिकृत मुलांचा समावेश आहे. आंदोलनकर्त्यांमध्ये निम्मे अनधिकृत मुले आहेत.-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री