सेवा हमी कायद्याचे तीनतेरा...

राज्य शासनाने सेवा हमी कायदा लागू करून राज्यातील जनतेला मोठा अधिकार प्राप्त करून दिला आहे.त्याद्वारे मिळणाऱ्या विविध दाखल्यांची

सुरेश लोखंडे, ठाणे
राज्य शासनाने सेवा हमी कायदा लागू करून राज्यातील जनतेला मोठा अधिकार प्राप्त करून दिला आहे.त्याद्वारे मिळणाऱ्या विविध दाखल्यांची सेवा ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या सुरू असलेल्या ग्रामसेवा केंद्रांद्वारे ग्रामसेवकाला द्यावी लागणार आहे. पण, नेटवर्कअभावी अद्यापही ग्रामस्थांना ती मिळत नाही. याची पुनरावृत्ती होऊन लागू केलेल्या सेवा हमी कायद्याची पायमल्ली होण्याची शक्यता नाकारण्यासारखी नसल्याचे बोलले जात आहे.
महानगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात ‘नागरी सेवा केंद्र’, जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या संबंधित दाखल्यांसाठी ‘सेतू’ आणि आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींचे लागणारे विविध स्वरूपांचे दाखले, प्रमाणपत्रे ग्रामस्थांना उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘ग्रामसेवा केंद्रे’ आधीच सुरू
आहेत. पण, आतापर्यंत ही केवळ संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी होती. पण, आता सेवा हमी कायद्याने जनतेला ठरावीक कालावधीत सुमारे १३ दाखले मिळण्याचा हक्क या कायद्याने दिला. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी
सुरू असलेल्या ग्रामसेवा केंद्रांचा
वापर ग्रामसेवकांकडून केला जाणार आहे. पण, ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या या ई-सेवा सेंटरला पुरेशा वीजपुरवठ्यासह नेटवर्कही मिळत नसल्यामुळे लागू झालेल्या या
सेवा हमी कायद्याची पायमल्ली ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून होणे
सहज शक्य आहे. त्यावर उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, प्रारंभापासून त्याची पायमल्ली झाल्यास हा सेवा हमी कायदा
प्रभावी ठरणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.