केंद्र सरकारकडून लोकशाहीला धोका!

केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्याविरुद्ध एल्गार पुकारणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा टिकेची तोफ डागत

अहमदनगर : केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्याविरुद्ध एल्गार पुकारणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा टिकेची तोफ डागत कायद्यात बदल करुन धोका देणाऱ्या केंद्र सरकारकडून लोकशाहीलाही धोका संभवतो, असा हल्लाबोल केला आहे.
अण्णांनी त्यांच्या ताज्या ब्लॉगमध्ये दिल्ली आंदोलनाची रुपरेषा जाहीर केली आहे. नवा कायदा म्हणजे उद्योजकांच्या घशात जमीन घालण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. आधीच्या कायद्यात गावातील जमीन संपादीत करण्यासाठी ७० शेतकऱ्यांची मंजुरी आवश्यक होती. सिंचनाखालील जमीन संपादीत न करण्याची अट होती. संपादीत जमीन ५ वर्षांत विकसित न केल्यास ती परत करता येणार होती. मात्र ९ महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात अनेक बदल करत शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले. हा देशाशी धोका असून ग्रामसभेच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे.
२३ व २४ फेब्रुवारी दिल्लीत जंतर-मंतरवरील आंदोलनात देशातील ७० ते ८० सामाजिक-शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहेत. २० फेब्रुवारीला पलवल (हरियाणा) येथून डॉ. पी. व्ही. राजगोपाल यांच्या नेतृत्वातील पदयात्रेला हिरवा झेंडा दाखवून आंदोलनाला प्रातिनिधिक प्रारंभ होईल. २३ फेब्रुवारीला दिल्लीत जंतर-मंतरवर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतून १५ ते २० हजार शेतकरी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करतील. दुसऱ्या दिवशी २४ रोजी डॉ. राजगोपाल यांच्या नेतृत्वातील पदयात्रा जंतर-मंतरवर पोहचणार आहे. सोबत मेधा पाटकर, गोविंदाचार्य, डॉ. सुब्बाराव, राजेंद्रसिंह यांच्यासह देशभरातून आलेले ७० ते ८० संघटनांचे प्रतिनिधी आंदोलनात सहभागी होतील. हे आंदोलन लाक्षणिक असेल. त्यातून केंद्र सरकारला इशारा दिला जाईल, असे अण्णांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे. लाक्षणिक आंदोलनानंतर सरकारला जाग आली नाही तर रामलिला मैदानावर बेमुदत आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)