बुलढाणा - राज्यात सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करतोय. सोयाबीन कापसाच्या प्रश्नावर केंद्र आणि राज्य सरकार अद्यापही गंभीर नाही. त्यामुळे झोपचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आता आरपारची लढाई लढायची असं म्हणत हजारो शेतकऱ्यांसह अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार असा गंभीर इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नाबाबत जिल्हाभर बैठका, सभा घेतल्यानंतर बुलढाण्यात विक्रमी असा एल्गार मोर्चा धडकला. त्यात शेतकरी, महिला, युवक या मोर्चात रस्त्यावर उतरले होते.
रविकांत तुपकर यांच्या इशाऱ्याने राज्यभर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सोयाबीन - कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांसाठी तुपकर गेल्या काही काळापासून सातत्याने लढा देत आहेत. ६ नोव्हेंबर रोजी बुलढाण्यात शेतकऱ्यांचा विराट असा एल्गार मोर्चा धडकला होता. त्यानंतर आता तुपकर यांनी सरकारला ८ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आणि ठोस असा निर्णय घेत नसल्यानं तुपकर यांनी टोकाचं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत रविकांत तुपकर म्हणाले की, जीव गेला तरी मागे हटायचे नाही असा निर्धार करत झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आरपारची लढाईसाठी आम्ही तयार आहोत. जर सरकारने आमचं ऐकलं नाही तर हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेऊ. सध्या रब्बीचा हंगाम सुरु आहे. हरभरा, गहू पेरणीत शेतकरी व्यस्त आहेत. शिवाय कॉंग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सोयाबीन-कापूस पट्ट्यात आहे. अशावेळी आपल्या आंदोलनामुळे भारत जोडो यात्रेत व्यत्यय येऊ नये व कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यामुळे सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सरकारला आणखी ८ दिवसांचा वेळ दिला आहे, जर २२ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास २४ नोव्हेंबरला मात्र आरपारची लढाई लढू असा इशारा त्यांनी दिला.
काय आहेत मागण्या?शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थिर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे.
मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी.
खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी. महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे. शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये आदी मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहे.
सदर मागण्यांबाबत २२ नोव्हेंबरपर्यत निर्णय न झाल्यास २३ नोव्हेंबर रोजी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी, कार्यकर्ते मुंबईकडे कूच करतील आणि २४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी मंत्रालयाशेजारी मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटीवरुन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेतील, असा गंभीर आणि निर्वाणीचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"