वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी २० हजार वनकर्मचारी बेमुदत संपावर

२० वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी राज्य शासनाकडून मंजूर होत नसल्यामुळे कल्याण-शहापूरसह ठाणे जिल्ह्यातील तीन हजार कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील २० हजार वनकर्मचारी सोमवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत

ठाणे : राज्यातील वनरक्षक-वनपालांच्या वेतनश्रेणीची २० वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी राज्य शासनाकडून मंजूर होत नसल्यामुळे कल्याण-शहापूरसह ठाणे जिल्ह्यातील तीन हजार कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील २० हजार वनकर्मचारी सोमवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. मागण्या मान्य होत नसल्यामुळे संपावर जाण्याबाबतची नोटीस मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक तसेच पदोन्नत वनपाल संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांनी दिली.
महसूल, पोलीस आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी १९६२मध्ये सारखीच म्हणजे साधारण ४० रुपये इतकी होती. त्या वेळी वन विभागाला २०५ तर महसूल २६० आणि गृह विभागाच्या हवालदाराला ११० रुपये मासिक वेतन देण्यात आले. नंतर, वनपालांना १९९६च्या पाचव्या आयोगानंतर चार हजार रुपये तर महसूलच्या नायब तहसीलदारांना आणि पोलीस उपनिरीक्षकांना ५५००ची वेतनश्रेणी देण्यात आली आहे. वेतनश्रेणीतील तफावत आणि करोडोंच्या वनजमिनीचे रक्षण करणाऱ्या वनकर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याच्या मागणीसाठी या कर्मचाऱ्यांनी हे बेमुदत उपोषण सुरू केल्याची माहिती संघटनेने दिली. वन हा कॉनसेंट लिस्टचा विषय असून, केंद्र शासनाच्या शिफारशींनुसार वनरक्षक यांना महसूल विभागातील तलाठी आणि पोलीस हवालदार तसेच वनपाल यांना महसूल विभागातील राजस्व निरीक्षक आणि गृह विभागातील पोलीस उपनिरीक्षकपदाची समकक्षता दाखवली. त्यामुळे संघटनेची मागणी केंद्र शासनाने दाखवलेल्या समकक्षपदाची वेतनश्रेणी कमीतकमी सहाव्या वेतन आयोगापासून द्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.