पाणथळ जमिनीबाबत खोटी माहिती देणाऱ्यांना कोर्टात हजर राहावे लागणार

२०२०च्या सर्वेक्षणानुसार सध्या राज्यात १५,८६५ ठिकाणी पाणथळ जमिनी आहेत.

मुंबई : पाणथळ जमिनीबद्दल खोटी माहिती दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नागपूर, नंदुरबार, परभणी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. पाणथळ जमिनीबाबत खोटी माहिती का देण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने यांच्याकडून मागितले आहे.
राज्यात पाणथळ जमीन क्षेत्र किती आहे, याची माहिती राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेऊन त्याची एकत्रित माहिती सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. या आदेशानुसार, राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्हाधिकाºयांकडून त्यांच्या जिल्ह्यात असलेल्या पाणथळ जमीन क्षेत्राविषयी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
त्यावर नागपूर, नंदुरबार व परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाºयांनी आपल्या भागात पाणथळ जमीन नसल्याचे सरकारला कळविले आणि तीच माहिती सरकारी वकिलांनी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या तिन्ही ठिकाणी पाणथळ जमीन असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाने सरकारला पुन्हा एकदा या ठिकाणी तपासणी करण्यास सांगितले. या तपासणीनंतर या तिन्ही जिल्ह्यांत एकूण ७५९ ठिकाणी पाणथळ जमीन असल्याचे निदर्शनास आले. या जिल्ह्यांमध्ये पाणथळ जममीन असतानाही जिल्हाधिकाºयांनी खोटी माहिती देऊन न्यायालयाची दिशाभूल का केली? असा सवाल करत, उच्च न्यायालयाने नागपूर, नंदुरबार व परभणी या तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाºयांना व विभागीय आयुक्तांना या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला. ‘आम्ही कडक कारवाई करू नये, असे जर त्यांना वाटत असेल, तर त्यांनी न्यायालयात हजर राहावे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, २०२०च्या सर्वेक्षणानुसार सध्या राज्यात १५,८६५ ठिकाणी पाणथळ जमिनी आहेत.