दणका म्हणणाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे - पंकजा मुंडे

सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्याविरुद्ध कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने आमच्या विभागाला दणका दिला, असे म्हणणाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे, असा टोला महिला व बालकल्याण बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हाणला आहे. ​​​​​​

मुंबई : राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी पूरक पोषण आहाराच्या कंत्राटांबाबत राबवलेली प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, नियमानुसारच तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्याविरुद्ध कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने आमच्या विभागाला दणका दिला, असे म्हणणाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे, असा टोला महिला व बालकल्याण बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हाणला आहे.या प्रक्रियेची माहिती नसलेल्या व केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यास आतुर असलेल्यांनी निराधार आरोप केले आहेत. मुळात मार्च २०१६ मध्ये आमच्या विभागाने पोषण आहार पुरवठ्याची निविदा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसारच काढली होती. तिच्या अटी व शर्ती वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आणि अन्य ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या असलेल्या समितीने निश्चित केल्या होत्या. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊनच या निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या. नागपूर उच्च न्यायालय, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने या अटी व शर्ती वैध ठरविल्या होत्या. दोन्ही खंडपीठाच्या निकालांमध्ये अधिक स्पष्टता यावी म्हणून महिला व बालविकास विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, असे पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०१७ मध्ये आदेश दिले की मार्च २०१६ च्या निविदेच्या अटी व शर्तीनुसार निवड झालेल्या महिला संस्था बचत गटांना तात्पुरत्या स्वरूपात पुरवठा आदेश देण्यात यावे तसेच ज्या जुन्या महिला बचत गटांचे व संस्थांची तीन वर्षांची मुदत संपलेली आहे, त्यांचे काम तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे त्यानुसार मुदत संपलेल्यांची कामे रद्द करण्यात आली आणि २०१६ च्या निवेदनानुसार निवड झालेल्या १८ महिला बचत गटांना प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पुरवठा आदेश देण्यात आले. नंतरच्या काळात केंद्र सरकारने पूरक आहाराबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे शपथपत्र ६ आॅगस्ट २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. त्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करूनच ८ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि पुरक पोषण आहाराची प्रक्रिया या मार्गदर्शक तत्वानुसार राबवण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यपद्धतीवर कोणतेही ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले नाहीत. हा निर्णय सर्व राज्यांसाठी लागू होणार आहे, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.