छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यासंदर्भात काढलेला शासन निर्णय हा कुणबी प्रमाणपत्र काढण्याविषयीची माहिती पुस्तिका असल्याची टीका मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली आहे.
पाटील म्हणाले, यापूर्वीही कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी १९६७ पूर्वीच्या पुराव्याची अट होती. ज्याच्याकडे महसुली पुरावा नाही, त्यांच्यासाठी शासनाचे अधिकारी गृह अहवाल तयार करतात. त्यानुसार तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यामुळे शासनाने उपोषण सोडविण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयात नवीन काहीच नाही. केवळ माहिती पुस्तिका दिली आहे. शासनाकडून स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनीही मंत्रिमंडळाची
उपसमिती उत्तम काम करीत असल्याचे सांगितले, तसेच ज्यांचे पुरावे आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येईल. ओबीसींमध्येही कोणालाही सरसकट प्रवेश दिलेला नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्ट केले. त्यामुळे काढलेल्या शासन निर्णयाचे फलित काय, असा प्रश्नही निर्माणझाला. उपोषण सोडविताना त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या अभ्यासकांनी शासन निर्णयावर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले नाही, असा सवालही पाटील यांनी केला.
चर्चेवेळी झोपले होते का? शासन निर्णयावर आता प्रश्न उपस्थित करणारे विनोद पाटील हे आंदोलनाच्या वेळी चर्चा सुरू असताना ‘ताज’मध्ये झोपले होते का? असा टोला मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगावला. त्यावर विनोद पाटील म्हणाले, विखे हे सरकार आहेत. तुम्ही काहीही शिव्या द्यायच्यात त्या द्या. फक्त समाजाला स्पष्ट करा की, शासन निर्णयात तुम्ही समाजाला काय दिले?
मराठा समाजातील काही अभ्यासकांच्या दुकानदाऱ्या बंद झाल्यामुळे त्यांना आता पोटशूळ उठला आहे. ते जीआरबाबत चुकीच्या पद्धतीने मांडणी करीत आहेत. मनोज जरांगे पाटील, मराठा आंदोलक