नदीजोड प्रकल्पाचा विचार करा

दुष्काळावर दरवर्षीच चर्चा होते पण त्यावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना मात्र आजपर्यंत तयार होऊ शकली नाही.

प्रमोद गवळी,

पुणे-दुष्काळावर दरवर्षीच चर्चा होते पण त्यावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना मात्र आजपर्यंत तयार होऊ शकली नाही. पाण्याला राज्याऐवजी राष्ट्रीय विषयांच्या यादीत समाविष्ट करणे आता आवश्यक झाले असून दुष्काळावर कायमस्वरुपी तोडग्यासाठी नदी जोडणी प्रकल्पावरही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. यासोबतच माधव चितळे समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात उसाऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचे उत्पादन झाले पाहिजे.
राज्यसभेत बुधवारी दुष्काळ आणि सरकारी उपाययोजनांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान खासदार विजय दर्डा यांनी उपरोक्त सूचना केल्या.
दर्डा यांनी आपल्या छोटेखानी भाषणात काही नव्या पैलूंवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, आम्ही एका अत्यंत गंभीर मुद्यावर चर्चा करीत आहोत. दरवर्षी आम्ही दुष्काळ, पूर अथवा गारपीट यासारख्या मुद्यांवर चर्चा करीत असतो. परंतु या विषयांवर आम्ही खरोखरच गंभीर आहोत काय? दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम झालो आहोत काय, हा खरा प्रश्न आहे. आजही १० राज्ये दुष्काळाच्या संकटाशी झुंज देत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळ पडत आहे. महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि विदर्भाव्यतिरिक्त पश्चिम महाराष्ट्रामध्येही दुष्काळाचे सावट पसरले आहे.
दर्डा पुढे म्हणाले, पाण्यासाठी लोक आपला जीव धोक्यात घालत आहेत. लातूर जिल्ह्णात पाणी भरायला गेलेल्या बालकाचा बुडून मृत्यू झाला. अशाच घटना अन्यत्र घटत आहेत. एवढेच नव्हे तर एका आमदाराचा भाऊ त्र्यंबक नाना भिसे याचा मृत्यूदेखील अशाच पाणी समस्येतून झालेला आहे. विदर्भातही एका दाम्पत्याला पाण्यासाठी आपला जीव गमवावा लागला आहे. नाशिक जिल्ह्णात एका नववधूला पाण्यासाठी स्वत: विहिरीत उतरावे लागले.
मराठवाड्यातील मांजरा प्रकल्प पूर्णत: आटला आहे. लातूरमध्ये मिरजेतून रेल्वेने पाणी आणावे लागत आहे. आम्हाला दीर्घकालीन योजनेची गरज आहे हे या परिस्थितीवरून स्पष्ट होते. दुष्काळग्रस्त भागांतील ८० टक्के उद्योग बंद पडले आहेत. परंतु शीतपेय तयार करणाऱ्या कंपन्यांना मात्र पाणी पुरविले जात आहे. या कं पन्यांचे पाणी तत्काळ बंद केले पाहिजे. दुष्काळामुळे लोक केवळ स्थलांतरच करीत नाहीत तर ३४ हजार मजुरांचा अद्यापही ठावठिकाणा लागला नाही. शे तकऱ्यांना आपली जनावरे अतिशय स्वस्त किमतीत विकावी लागत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे, असे खा. दर्डा यांनी सांगितले.
दर्डा म्हणाले, स्वत: कृषिमंत्र्यांनीच दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला करायला पाहिजे होता, अशी परिस्थिती निर्माण झाली
आहे. पाहणी करण्यासाठी कोणते पथक येऊन गेले हेदेखील कळत नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही अनेक सिंचन प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. आम्ही आपल्या पिकांची सावधपणे निवड केली पाहिजे. माधव चितळे कमिटीच्या अहवालानुसार, जास्त पाणी लागणारी पिके घेण्याचे
टाळले पाहिजे. जेथे पाण्याची कमतरता आहे तेथे उसासारखे पीक कधीही घेऊ नये. जर दुष्काळावर कायमची मात करायची असेल तर
नदी जोडणी प्रकल्प तत्काळ कार्यान्वित करायला पाहिजे. त्यासोबतच पाणी हा राष्ट्रीय विषय बनला पाहिजे. अन्यथा आम्ही पाण्यासाठी आपसातच लढाई सुरू करू. अन्यत्र कुठे नाही पण आमच्या देशातच गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होईल.
>पाणी राष्ट्रीय विषय : उमा भारतींचे मौन
४केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती यांनी चर्चेला उत्तर देताना खा. विजय दर्डा यांच्या सूचनांचा आवर्जून उल्लेख केला, मात्र पाणी हा राष्ट्रीय विषय बनविण्याच्या मुद्यावर उमा भारती यांनी मौन पाळले. त्यावर खा. दर्डा यांनी प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला, पण उपसभापतींनी त्यांना पुरेसा वेळ नसल्याचा हवाला दिला.