‘ते’ १४ कोटी परत गेले !

गारपीटग्रस्त शासनाच्या आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा तब्बल १४ कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे.

अहमदनगर : गारपीटग्रस्त शासनाच्या आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा तब्बल १४ कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे.
पाच तालुक्यांना तर नऊ महिन्यानंतर शेतकरी आर्थिक मदतीपासून वंचित राहिल्याचा साक्षात्कार झाल्याने त्यांच्याकडून पुन्हा निधीची मागणी करण्यात आली आहे़ शासनाने खरिपाची ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱ्या गावांना कर्ज वसुली व वीज बिलात माफी दिली़ नगर जिल्ह्यात खरिपाची ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असणारी ३०५ गावे आहेत़ या गावांतील शेतकऱ्यांना संबंधित सवलतीही लागू झाल्या़ परंतु मागील वर्षी मार्च महिन्यात जिल्ह्यात गारपीट व अवकाळी पाऊस झाला़ गारपिटीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले़ त्यासाठी शासनाने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर केली़ त्यानुसार गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १४८ कोटी २० लाख रुपये प्रशासनास प्राप्त झाले़ जिल्हा प्रशासनाने चार टप्प्यांत हा निधी तहसील कार्यालयाकडे वर्ग केला़ तहसील कार्यालयाने तालुक्यातील पिकांचे पंचनामे करून नियमानुसार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे अपेक्षित होते़ परंतु तहसील कार्यालयाने हात आखडता घेतला़ त्यामुळे तहसील कार्यालयाची तिजोरी पैशांनी भरली खरी पण शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचलीच नाही़ आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मोर्चे व आंदोलने केली़ अनेक शेतकरी गारपिटीच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित असल्याचे उघड झाल्याने तालुका प्रशासनाने पुन्हा शोध सुरू केला़ त्यात पाच तालुक्यांत गारपिटीमुळे नुकसान झालेले २ हजार ४०० शेतकरी निधीपासून वंचित राहिल्याचे आढळले. त्यांच्यासाठी १ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी पुन्हा मागण्यात आला. जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांनाच मदत मिळाली. लाभापासून बहुतांश तालुक्यातील शेतकरी अजूनही वंचित असल्याने मदतीची मागणी होत आहे़
शासनाकडून १४८ कोटी २० लाख रुपये प्राप्त झाले़ यापैकी चार टप्प्यांत १२६ कोटी २७ लाख वितरीत केले गेले़ मात्र तहसील कार्यालयांनी २१ कोटी ७९ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनास परत केले़ जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतून गारपिटीसाठी दिलेला निधी परत गेला. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांकडून निधीची मागणी होत असतानाच निधी परत का पाठविला, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. (प्रतिनिधी)