नागपूर - महानिर्मिती आणि खाजगी वीज निर्मिती कंपन्यांची वीज निर्मिती कमी झाल्यामुळे राज्यात भारनियमनाचे तात्पुरते संकट निर्माण निर्माण झाले आहे. तसेच एससीसीएल कोळसा खाणीत पडलेल्या पावसामुळे कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाला. परिणामी कमी कोळसा उपलब्ध झाल्यामुळे भारनियमन करावे लागत आहे, मात्र येत्या 15 दिवसांत विजेची परिस्थिती सुधारेल. दिवाळीत भारनियमन होणार नाही, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी सांगितले.
ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, "मुंबईची विजेची मागणी पूर्ण करण्यात येत असून, मुंबईत भारनियमन होणार नाही. तसेच महानगरांमध्येही भारनियमन होणार नाही. टाटा पॉवरकडून सध्या 850 मेगावॉट, जलविद्युतद्वारे 410 मेगावॉट, डहाणूकडून 240 मेगावॉट, व्हीआयपीएल 310 मेगावॉट, लघुकालिन निविदा व एक्स्चेंजच्या माध्यमातून 1530 मेगावॉट वीज मिळत आहे. महानिर्मितीकडून औष्णिक व वायू प्रकल्पातून 4980 मेगावॉट, कोयना जलविद्युत प्रक़ल्पातून 1360 मेगावॉट, केंद्रीय प्रकल्पातून 4100 मेगावॉट वीज मिळत आहे. खुल्या बाजारातही वीज उपलब्ध नाही. खाजगी वीज प्रकल्प अदानीकडून 1750 मेगावॉट, रतन इंडियाकडून 380 मेगावॉट, सीजीपीएलकडून 560 मेगावॉट व सौर, पवनऊर्जा, एमको, जिंदाल यांच्याकडून 200 मेगावॉट वीज मिळत आहे."विजेच्या मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. "सध्या अंदाजे 2000 मेगावॉटची तूट निर्माण झाली आहे. तूर्तास पवनऊर्जा, अणुऊर्जा व जलविद्युत प्रकल्प बंद आहेत. त्यामुळेच वीज तुटवड्याचे संकट निर्माण झाले आहे. ही स्थिती 15 दिवसांत सुधारणार आहे. त्यामुळे सध्याचे भारनियमन हे तात्पुरत्या स्वरूपातील आहे. विजेची मागणी असताना विजेचा तुटवडा पडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी आपण आपल्या राज्याची मागणी पूर्ण करून उत्तर प्रदेशला वीज दिली आहे. तसेच 30 मार्च 2017 ला सुमारे 24 हजार मेगावॉट विजेचे यशस्वी वितरण आणि पारेषण आपण केले आहे," याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
"वेस्टर्न कोल फिल्डसने कोळसा पुरवठा वाढवला आहे. खाणीमध्ये झालेल्या पावसामुळे एसईसीएलचा कोळसा पुरवठा कमी झाला. महानिर्मितीची 10 हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. पण 7 हजार मेगावॉट वीज महावितरणला द्यावी लागते. सी गटात सध्या भारनियमन सुरु आहे. पण लवकरच तेही भारनियमन संपणार आहे. ज्या गटात वीजचोरी आणि वीज वहनाचा तोटा तसेच वीजबिल वसुली कमी आहे, तेथे भारनियमन राहणार आहे. भारनियमनाची संकट लक्षात घेता वीज नियामक आयोगाने नुकतीच 1200 मेगावॉट वीज खुल्या बाजारातून घेण्यास परवानगी दिली, असेही त्यांनी सांगितले.