‘टोलबंदी’वरून अजूनटोलवाटोलवीच
By Admin | Updated: August 12, 2014 01:08 IST2014-08-12T00:44:42+5:302014-08-12T01:08:30+5:30
टोल टॅक्स माफ करावा, अशी मागणी एसटी महामंडळाकडून राज्य सरकारकडे वारंवार केली जात होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ४४ टोलनाके बंद करण्याची घोषणा केली

‘टोलबंदी’वरून अजूनटोलवाटोलवीच
मुंबई : टोल टॅक्स माफ करावा, अशी मागणी एसटी महामंडळाकडून राज्य सरकारकडे वारंवार केली जात होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ४४ टोलनाके बंद करण्याची घोषणा केली. या टोलनाक्यांमधून एसटीबरोबरच सर्वच वाहनांना टोल टॅक्स माफ करण्यात आला. मात्र राज्य सरकारने केलेली घोषणा अद्याप कागदावरच असून, कुठलाही शासन निर्णय झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अजूनही या टोल टॅक्सबाबत टोलवाटोलवीच सुरू असून एसटीला त्याचा भुर्दंड पडतच आहे.
एसटी महामंडळ मोठ्या आर्थिक संकटात असून, याची ओरड महामंडळाकडून सातत्याने केली जात आहे. सवलती, डिझेलचा वाढत जाणारा खर्च, घटत चाललेले प्रवासी आणि अन्य काही कारणांमुळे एसटीवरील आर्थिक संकट वाढतच जात आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळासमोर सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे ती टोल टॅक्सची. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागात पोहोचलेल्या या सेवेला लांब पल्ल्याच्या प्रवासात टोल टॅक्सला सामोरे जावे लागत आहे. या टोल टॅक्समुळे प्रत्येक वर्षी एसटी महामंडळ त्याच्या ओझ्याखाली दबत चालले आहे.
महामंडळाच्या बसेसना जवळपास २२२ टोलनाक्यांतून जावे लागते. त्याचा मोठा फटका मंडळाला बसतो. गेल्या सहा वर्षांत तर महामंडळाने भरलेला टोल हा वाढतच गेला आहे. २00८-0९ साली एसटी महामंडळाकडून तब्बल ६0 कोटी ९७ लाख रुपये टोल टॅक्सपोटी भरण्यात आले होते. २0१३-२0१४ साली हाच आकडा जवळपास १३२ कोटी रुपये एवढा झाला. त्यामुळे टोलनाक्यातून वगळण्यात यावे अशी मागणी एसटी महामंडळाकडून केली जात होती. तर अनेक राजकीय पक्षांकडूनही टोल टॅक्स माफ करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानंतर जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात राज्य सरकारकडून ४४ टोलनाके बंद करण्याचा निर्णय झाला. यात ३४ टोलनाके हे एमएसआरडीचे तर उर्वरित १० टोलनाके हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत होते. अन्य वाहनांबरोबरच एसटीलाही या टोलनाक्यांमधून माफ करण्यात आले होते. यामुळे एसटीची वर्षाला जवळपास ४0 कोटी रुपयांची बचत होणार होती. त्यानंतरही या टोलनाक्यांमधून सूट देण्यात आल्याची घोषणा अनेकदा सरकारकडून करण्यात आली. मात्र याबाबत शासन निर्णयच जाहीर झालेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. (प्रतिनिधी)