ठाकरे सरकारचा सर्वसामान्यांना शॉक; “वीजबिलात कुठलीही माफी नाही, बिल भरावचं लागेल”

Electricity News: राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

ठळक मुद्देतुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो.लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावीराज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता

मुंबई – महावितरणाकडून लोकांना वाढीव वीजबिलाचा शॉक देण्यात आला होता, वीजबिलात माफी अथवा सवलत मिळावी अशाप्रकारे मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती, मात्र लोकांनी वीज वापरली तर बिल भरावं लागेल, कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही असा धक्का ठाकरे सरकारनं राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिला आहे. त्यामुळे वीजबिल कमी होईल या अपेक्षेने बसलेल्या लोकांना बिल भरावंच लागणार आहे.

याबाबत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, वाढीव वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे, वीज वापरली असेल तर बिल भरावं लागेल. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत. कामकाज चालवण्याच्या मर्यादा आम्हालाही आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय नाही असं त्यांनी सांगितल्याने वीज बिल कमी होईल या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.

तसेच तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेचं बिल देतो. वापरापेक्षा वाढील बिल आली असतील तर त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली त्यांना बिल भरावे लागेल. वीज वापरली तितकेच बिल आले पाहिजे, कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही असं नितीन राऊत म्हणाले.

लॉकडाऊनमध्ये महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावी. वीज कंपनीने लॉक डाऊनमध्ये वीज पुरवठा केला. महावितरणवर ६९ हजार कोटी कर्ज आहे. आम्ही कर्ज काढून कामकाज करत आहोत अजून किती करणार? वीजबिल भरण्याबाबत महावितरणने परिपत्रक जारी केले आहे, यात डिसेंबर २०२० पर्यंत थकीत वीजबिले भरावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी केलेल्या होत्या. त्यानंतर हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. प्राप्त माहितीनुसार त्यावेळी  वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार आला असता. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. त्यातच वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, त्यास अद्याप प्रतिसाद मिळालेला मिळाला नाही.

Read in English