विद्यार्थ्यांची ५0 टक्के उपस्थिती नसेल तर अनुदान नाही!

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी शाळेला २ लाखांचे अनुदान

अकोला: अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून दोन लाख रुपये अनुदान दिले जाणार असून, त्यासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची ७0 टक्के तर अपंग विद्यार्थ्यांची ५0 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या निकषानुसार विद्यार्थी संख्या नसेल, तर संबंधित शाळेला अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
अनुदानाच्या माध्यमातून शासन निधीचा वापर करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांकडून शाळा-महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना पुरेशा मूलभूत सोयी-सुविधा दिल्या जात नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत घट होत चालली आहे. ही बाब लक्षात घेता, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय ८ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आला. अल्पसंख्याक विभागाच्या निकषानुसार मान्यताप्राप्त शाळा-महाविद्यालयात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांंची ७0 टक्के, तर अपंग विद्यार्थ्यांची किमान ५0 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. विद्यार्थी पटसंख्या गृहीत धरूनच दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. पात्र शाळांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत स्वीकारले जाणार आहेत.

प्रस्तावांच्या छाननीसाठी जिल्हानिहाय निवड समित्या!
या योजनेंतर्गत प्राप्त होणार्‍या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हय़ात उच्चस्तरीय निवड समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्हय़ात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील या निवड समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून सार्वजनिक बांधकाम तथा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि व्यवसाय शिक्षण विभागाचे सहसंचालक या समित्यांचे सदस्य म्हणून, तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा नियोजन अधिकारी राहणार आहेत.