ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 11- शेतीसाठी निधीची कमतरता नाही, शेतीपर्यंत पाणी पोहोचवायचे आहे. 57-58 हजार कोटींचे नियोजन आहे अशी माहिती जलसंपदा आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकमत वॉटर समिट २०१७’च्या प्रश्नोत्तरातच्या दुस-या सत्रात दिली. ‘जलसमृद्ध महाराष्ट्र’ निर्माण करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकत ‘लोकमत समूहा’तर्फे मंगळवारी अंधेरीच्या ‘आयटीसी मराठा’ हॉटेलमध्ये वॉटर समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कोकणातील एकाच ठेकेदाराला काम मिळायची, नियमबाह्य कामे दिली गेली. अंतिम टप्प्यातील कामे पूर्ण करत आहोत असे गिरीश महाजन म्हणाले. त्यांच्या हस्ते वॉटर समिटचे उदघाटन झाले. धरणांमधील गाळ काढून पुर्नजीवन करायचे आहे. रेस्ट हाऊस बीओटी तत्वावर देणार आहोत.
आणखी वाचा
हातनूर धरण 50 टक्के गाळाने भरले आहे. नवीन धरण बांधणे अवघड बनलयं. उजनीचे गाळ काढण्याचे टेंडर काढलयं. तेथे वाळू, माती दोन्ही आहेत. त्यातून धरणांची क्षमता वाढेल असे गिरीष महाजन म्हणाले.
सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई कधी होणार या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, चौकशी सुरु आहे. गोसीखुर्द मध्ये नवे ठेकेदार आलेत, तुम्हाला अपेक्षित कारवाई नक्की होईल. काही ठेकेदारांवर कारवाई केली आहे. राज्यातील शेतीची सिंचन क्षमता वाढवायची आहे, शेतक-यांना कर्जमाफी नव्हे कायमचे कर्जमुक्त करायचेय असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन उदघाटनाच्या सत्रात बोलताना म्हणाले. 173 प्रकल्पांना सुधारीत मान्यता दिली आहे. तहान लागल्यावर विहीर खोदून उपयोग नाही, पाऊस चांगला झाला की लोकसहभाग मंदावतो, टँकरमुक्तीसाठी प्रयत्न आहेत, पाणी मुबलक असेल तर कितीही द्या ही भूमिका चुकीची आहे. आपल्याला पाण्याची योग्य बचत करावी लागेल. इस्रायलसारखे पाणी बचातीचे नियोजन करण गरजेचं आहे. लोकांमध्ये साक्षरता यायला हवी, म्हणून अभियान राबवत असल्याचेही गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले.
पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी यापुढे पाणी मोजून दिले जाईल. शेतीसाठी 75 टक्के, पिण्यासाठी 15 टक्के, उद्योगांसाठी 10 टक्के पाणी वापरणार. देखभालीसाठी सहापट अधिक पैसे उपलब्ध केले आहेत. सुक्ष्म सिंचनाचा वापर अधिक करण्यावर भर दिला जाईल. यंदा आम्ही विक्रमी सिंचन केलं. 41 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा विक्रम केला. देखभाल, दुरुस्तीसाठी पाणीपट्टीचा पैसा वापरला. जलसंपदा खात किती मोठं आहे, याची सर्वांना कल्पना आहे. आम्ही चांगले निर्णय घेतले. अर्थव्यवस्था या खात्यावर अवलंबून आहे असे त्यांनी सांगितले.
भूसंपादनसाठीचे धोरण कसे राबवतोय या प्रश्नावर ते म्हणाले की, पाच पट अधिक पैसा देतोय. सोळा हजार हेक्टर जमीनीचे संपादन केले आहे. जमीनीखालून पाणी नेणार आहोत, त्यातून गळती वाचेल, भूसंपादनही कमी होईल. प्रकल्पांसाठी पैसा उपलब्ध होतोय. 275 प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करायचे आहेत, साडेसात लक्ष हेक्टर जमीन अजून सिंचनाखाली आणायची आहे.