हद्दीच्या वादावर तोडगा नाहीच

पालघर-वसई, उत्तन मच्छीमारांमधील समुद्रातील हद्दीसंदर्भात संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कायदा बनवण्याचे आदेश दिले

पालघर : पालघर-वसई, उत्तन मच्छीमारांमधील समुद्रातील हद्दीसंदर्भात संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कायदा बनवण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने पोटापाण्याच्या या प्रश्नाने आता टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ मच्छीमारांवर ओढवली असून त्यामुळे समुद्रात कधीही रक्तरंजित संघर्ष उद्भवू शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पालघर, डहाणू तालुक्यांतील मच्छीमार रूढी-परंपरेप्रमाणे कव आणि दालदा या पारंपरिक पद्धतीने आपापल्या क्षेत्रात मासेमारी करीत आले असताना त्यांच्या क्षेत्रात वसई, उत्तन येथील मच्छीमारांनी बेकायदेशीररीत्या आपल्या कवी(खुंटे) मारून अतिक्र मण केले होते. यासंदर्भात सन २००३ मध्ये वादंग निर्माण झाल्यानंतर माजी केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे विद्यमान राज्यपाल राम नाईक आणि तत्कालीन आमदार तसेच विद्यमान पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी याबाबत सामंजस्याने तोडगा निघावा, यासाठी प्रयत्न केले होते. त्या वेळचे ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी इकबालसिंग चहल यांच्यासमवेत झालेल्या अनेक सभांनंतर पालघर आणि डहाणू तालुक्याच्या हद्दीतील ४२.५ नॉटिकल सागरी मैलापुढील कवी काढून टाकण्याबाबत निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात वसई, उत्तन येथील मच्छीमारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत स्थगिती आदेश मिळवला होता. यादरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने कायदा बनवावा म्हणून आदेश पारित केले होते. त्यानंतर, सागरी जिल्हा सल्लागार समितीने कव, दालंदा मासेमारीबाबत नियमावलीही तयार केल्याचे समितीचे सदस्य सुभाष तामोरे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
>संघर्ष टोकाला जाणार
पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ३ आॅगस्ट रोजी पालघर, डहाणू, वसई, उत्तन भागातील मच्छीमार प्रतिनिधींची बैठक घेऊन यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना आखून योग्य निर्णय होईपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
उत्तन आणि वसई भागातील कव मच्छीमारांनी सातपाटी आणि डहाणू भागातील मच्छीमारांना त्यांच्याच भागात येऊन शिवीगाळ, दमदाटी करून दहशत निर्माण केल्याची आणि डहाणूतील मच्छीमारांची वागरा जाळीही चोरून नेल्याची तक्र ार सातपाटीच्या मच्छीमारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ कार्यवाही करून ऐन मासेमारी हंगामात दालंदा व वागरा मासेमारी क्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे, अन्यथा आमचा उदरनिर्वाह आणि रोजीरोटीच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन उभारून उपोषणाचा मार्गही उभारावा लागेल, असा गर्भित इशारा सातपाटी मच्छीमार आणि सर्वोदय सहकारी संस्थेने दिला आहे.