पुन्हा नोकरीत घेतल्यावर मागचा पगार नाही

अभियंत्यांना बडतर्फीच्या काळाचा पगार न देण्याचा महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचा (महावितरण) निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला

मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बडतर्फ केलेल्या परंतु नंतर निर्दोष सुटल्यावर पुन्हा कामावर घेतलेल्या दोन कनिष्ठ अभियंत्यांना बडतर्फीच्या काळाचा पगार न देण्याचा महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचा (महावितरण) निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे.
असा पगार मिळावा यासाठी मोहन मोरेश्वर आगाशे (दापोली, जि. रत्नागिरी) आणि रामचंद्र बापुसाहेब देसाई (कुपवाड, सांगली) या दोन कनिष्ठ अभियंत्यांनी केलेल्या रिट याचिका न्या.सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांनी दोन स्वतंत्र निकालपत्रांव्दारे फेटाळल्या.
’महावितरण’ने त्यांच्या सेवानियमांतील नियम क्र. १०एच्या आधारे या दोन्ही अभियंत्यांना भ्रष्टाचार खटल्यात निर्दोष ठरल्यावर पुन्हा सेवेत घेतले होते. परंतु ‘नो वर्क, नो पे’ या तत्त्वानुसार त्यांना बडतर्फीच्या काळाचा पगार दिला नव्हता. मात्र त्यांचे सेवासातत्य व सेवाज्येष्ठता कायम ठेवली होती. या नियमात व त्यानुसार ‘महावितरण’ने घेतलेल्या निर्णयात काहीच चूक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. नियमांत तरतूद नसताना हे कर्मचारी ज्या काळात कामच केले नाही त्या काळाचा पगार मागू शकत नाहीत व ‘महावितरण’ही त्यांना असा पगार देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
आगाशे यांना एका ग्राहकाकडून पाच हजार रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपावरून ४ डिसेंबर २००८ रोजी बडतर्फ केले गेले होते. न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्यावर त्यांना २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पुन्हा सेवेत घेण्यात आले होते. या दरम्यानच्या काळाचा २० लाख रुपये पगार मिळावा, यासाठी त्यांनी याचिका केली होती.
देसाई यांनाही एका ग्राहकाकडून नव्या वीज जोडणीसाठी लांच मागितल्याच्या आरोपावरून २७ सप्टेंबर २०१० रोजी बडतर्फ करून ३ मे २०१२ रोजी पुन्हा कामावर घेतले गेले होते.
या याचिकांवरील सुनावणीत आगाशे यांच्यासाठी अ‍ॅड. सीमा सरनाईक यांनी, देसाई यांच्यासाठी अ‍ॅड. उमेश मानकापुरे यांनी तर ‘महावितरण’साठी अ‍ॅड. एआरएस बक्षी यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)
>आधीचा निकाल चुकीचा
अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बडतफीर्नंतर पुन्हा सेवेत घेतलेल्या विजय भाऊरावजी अमले या कर्मचाऱ्यास बडतर्फीच्या काळाचा पगार देण्याचा आदेश १७ मार्च २००९ रोजी ‘महावितरण’ला दिला होता. परंतु तो निकाल ‘महावितरण’च्या सेवानियमांमधील नियम क्र. १०ए विचारात न घेता दिला गेला होता, असे आता या दोन याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आले.