उत्पन्नाचा दाखल दरवर्षी सादर करण्याची गरज नाही

मागासवर्गीय गटातील मुलांना शैक्षणिक शुल्काच्या सवलतीसाठी आता दरवर्षी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. प्रवेश घेतेवेळी उत्पन्न जर ४.५ लाखाच्या खाली असेल तर एकदा

नागपूर: मागासवर्गीय गटातील मुलांना शैक्षणिक शुल्काच्या सवलतीसाठी आता दरवर्षी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. प्रवेश घेतेवेळी उत्पन्न जर ४.५ लाखाच्या खाली असेल तर एकदा प्रमाणपत्र दाखल केले तर तेच शेवटपर्यंत ग्राह्य धरले जाईल, असे सामाजिक न्यायखात्याचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी येथे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. सामाजिक न्याय खात्याने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयापैकी हा एक निर्णय असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील शासनमान्य खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाख रुपये आहे. पूर्वी विद्यार्थ्यांने पाच वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला तर दरवर्षी त्याला उत्पन्नाचा दाखला संबंधित महाविद्यालयात सादर करावा लागत होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचीही गैरसोय होत होती आणि संभ्रमही वाढला होता. आता शासनाने यात सुधारणा केली आहे. प्रवेश घेतेवेळी जर उत्पन्न शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत असेल तर पहिल्यावर्षी दाखल केलेला दाखलाच शेवटपर्यंत चालेल, असे मोघे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ओबीसी व भटक्या विमुक्त जमातीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपये करण्याची मागणी आहे. महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी ही मर्यादा सहा लाख रुपयेच आहे. मात्र शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ती साडेचार लाख रुपये आहे. ती जर सहा लाख रुपये केली तर त्याचा फायदा गरीब श्ोतकरी व इतर दुर्बल घटकातील नागरिकांना मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
ओबीसींना
१४०० कोटींचे वाटप
इतर मागासवर्गीय व भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे दरवर्षी १४०० कोटी रुपये शिष्यवृत्तीसाठी वाटप केले जाते. देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिष्यवृत्तीसाठी निधी देणारे महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. केंद्र शासन त्यांच्या वाट्याची रक्कम देत नाही आणि दिली तरी ती अत्यल्प असते. मात्र राज्य शासन स्वत:च्या तिजोरीतून ही रक्कम देते याकडे मोघे यांनी लक्ष वेधले. केंद्राकडे यंदा १०७ कोटी रुपये वाटप करायचे आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १६६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.