राज्यपालांच्या अभिभाषणात दुष्काळाचा उल्लेख नाही-तटकरे

राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा उल्लेख नाही, अशी टीका राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत केली.

नागपूर : राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा उल्लेख नाही, अशी टीका राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत  केली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्ताव भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य पांडुरंग फुंडकर यांनी मांडला व त्याला भाजपाचे भाई गिरकर यांनी अनुमोदन दिले. चर्चेत सहभागी होताना केलेल्या तडाखेबंद भाषणात तटकरे यांनी शिवसेना व भाजपाच्या सदस्यांना टोमणो मारले. सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वी सेनेच्या नेत्यांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर केलेल्या टीकेचा उल्लेखही केला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील अनेक मुद्यांवर असहमती दर्शविताना तटकरे म्हणाले की, सरकार सत्तेत येण्यापूर्वीच राज्यात दुष्काळाची स्थिती होती. राज्यपालांचे अभिभाषण हे सरकारची पुढच्या काळाची दिशा दर्शविणारे असल्याने दुष्काळाच्या स्थितीचा उल्लेख अभिभाषणात असणो अभिप्रेत होते. सरकारने कुशल प्रशासन देण्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात दुष्काळावर चर्चा सुरू करण्यास दोन दिवस लागले. चर्चेदरम्यान त्याचे टिपण घेण्यास संबंधित खात्याचे मंत्री नव्हते. अधिका:यांचीही वानवा होती.

शेतक:यांच्या आत्महत्या आताच्या नाहीत. पण नवीन सरकारकडून काही मिळेल, अशी अपेक्षा शेतक:यांना होती. पण ती पूर्ण होताना दिसत नसल्याने सरकार स्थापन झाल्यावरही आत्महत्या सुरुच आहे. यावरून शेतक:यांच्या मनात सरकारविषयी विश्वास नाही, हे स्पष्ट होते, असे सांगून ते म्हणाले, शेतक:यांना मदत करण्याची वेळ आल्यावर आघाडी सरकारने तत्काळ पावले उचललीत. आता मात्र केंद्राच्या मदतीची वाट पाहिली जात आहे, आता सत्तेत असलेले विरोधी बाकावर असताना पॅकेजची घोषणा झाल्याशिवाय चर्चा करण्यास तयार होत नव्हते. आता तेच सत्तेत आल्यावर असंवेदनशील झाले  आहे, अशी टीका तटकरे यांनी केली. टोलमुक्ती आणि एलबीटी रद्द करू अशी घोषणा करून निवडणुका जिंकल्या; पण  या मुद्यांचा अभिभाषणात उल्लेख नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला.

मर्यादा ओलांडली नाही

प्रस्ताव चर्चेला मांडताना फुंडकर यांनी सरकारला तिजोरी रिकामी मिळाली  व राज्यावर कर्जाचा डोंगर असल्याची टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना तटकरे म्हणाले की, सत्ताधा:यांकडून केली जाणारी टीका ही अयोग्य आहे. आघाडी सरकारने कर्ज घेण्याची मर्यादा ओलांडली नव्हती. उलट  भाजपाशासित गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारवर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त कर्ज आहे. आघाडी सरकारच्या काळात राज्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली. (प्रतिनिधी)

 

धानाचा बोनस रद्द  

शेतक:यांना हमी भाव देण्याचे आश्वासन राज्यपालांच्या अभिभाषणात देण्यात आले आहे. पण आघाडी सरकारने धान उत्पादकांना जाहीर केलेला प्रती क्विंटल 2क्क् रुपये बोनस नवीन सरकारने रद्द केला, असा आरोपही त्यांनी  केला. 

 

स्वतंत्र विदर्भ, जैतापूरवर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी

सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षात अनेक मुद्यांवर मतभिन्नता आहे. मुख्यमंत्री स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते आहे. त्यांच्या पक्षाचे नेते नितीन गडकरी यांनी स्वतंत्र विदर्भ होणार, असे  वक्तव्य केले आहे. जैतापूरबाबत शिवसेनेची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका वेगळी आहे. या मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी तटकरे यांनी केली. 

 

मुंबईसाठी वेगळी समिती नेमण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. पण या समितीकडून काय अभिप्रेत आहे हेसुद्धा त्यांनी सांगावे.  एमएमआरडीएला शिवसेनेने विरोध केला होता. आता मुंबईसाठी समिती नेमण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार आहे. दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरलाही शिवसेनेचा विरोध होता; हा मुद्दा राज्यपालांच्या अभिभाषणात आहे. शिवसेना या मुद्यावर गप्प का? असा सवालही त्यांनी केला.