राज्यात एकही बायोगॅस प्रशिक्षण केंद्र नाही

अपारंपरिक ऊर्जास्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने गावागावात बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे; मात्र केंद्र शासनाचे १०० टक्के अनुदान उपलब्ध असतानाही

- सुनील काकडे,  वाशिम
अपारंपरिक ऊर्जास्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने गावागावात बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे; मात्र केंद्र शासनाचे १०० टक्के अनुदान उपलब्ध असतानाही अद्ययावत प्रशिक्षण देणारे एकही ‘बायोगॅस डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग सेंन्टर’ राज्यात अद्याप उभे होऊ शकले नाही. त्यामुळे कौटुंबिक बायोगॅस संयंत्र बंद राहण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.
‘राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन’ या शंभर टक्के केंद्रपुरस्कृत योजनेची आखणी करण्यात आली. केंद्रशासनाच्या २० कलमी कार्यक्रमात प्रामुख्याने समाविष्ट असलेल्या या योजनेअंतर्गत कौटुंबिक बायोगॅस संयंत्र बसविण्यासाठी सर्वसाधारण गटातील प्रतिलाभार्थी ९ हजार; तर अनुसूचित जाती, जमाती घटकातील लाभार्थीस ११ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शौचालयाला जोडलेल्या संयंत्रास १२०० रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय लाभार्थी प्रशिक्षण ३ हजार रुपये, स्टाफ कोर्स १० हजार, बांधकाम व देखभाल कोर्स ४५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. बायोगॅसच्या प्रचार व प्रसिद्धीवरही वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची घातले जातात; मात्र त्यानंतरही राज्यभरात १२ व्या पंचवार्षिक योजनेतून उभारल्या गेलेल्या कौटुंबिक बायोगॅस संयंत्र प्रकल्पांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक प्रकल्प वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन आणि अद्ययावत प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे बंद पडली आहेत. महाराष्ट्रात अद्याप एकही ‘बायोगॅस डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग सेंटर’ उभे राहू शकले नाही, हे यामागील मुख्य कारण मानले जात आहे.

देशातील मोठ्या शहरांमध्येच मिळतेय ‘बायोगॅस’चे प्रशिक्षण
देशातील ८ मोठ्या शहरांमध्येच सध्या ‘बायोगॅस डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग सेंटर’ कार्यान्वित आहे. त्यात गुवाहाटी, बेंगलोर, इंदूर, लुधियाना, उदयपूर, कोईम्बतूर, दिल्ली आणि ओडिसा या शहरांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात कुठेही बायोगॅस संयंत्र प्रकल्प कार्यान्वित करायचा झाल्यास मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील प्रा.एस.पी.सिंग संचालित केंद्र गाठावे लागते.