मुंबई : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देतानाच जी मूलभूत पाऊले उचलायला हवी होती ती उचलली गेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून केली गेली नाही. आता राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असेल तर त्यातून हाती काही लागण्याची शक्यता नाही, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले की ट्रिपल टेस्ट करा. समर्पित आयोग स्थापन करा, त्याच्यामार्फत ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तयार करा आणि एससी, एसटींचे आरक्षण वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले होते.
घटनात्मक चौकटीत आरक्षण बसवायला हवे होते एकाहून अधिक निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले असताना आता राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली तरी फारसे काही हाती लागणार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता मात्र ते करताना त्याला घटनात्मक चौकटीत बसविण्याची खबरदारी सुरुवातीलाच घ्यायला हवी होती आणि समजा ती सुरुवातीला घेतली गेली नव्हती तर नंतरच्या काळात इतक्या वर्षांमध्ये हे आरक्षण घटनात्मक चौकटीत बसवायला हवे होते, असेही ॲड. अणे म्हणाले.