यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: तालुका ते विभागीय महसूल स्तरापर्यंत शासनाच्या अनेक समित्या आहेत. एकेका जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली २५० समित्या असतात. समित्यांची ही मोठी संख्या कमी करावी, अशी शिफारस छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच शासकीय विभागांना आधी १०० दिवसांचा, तर नंतर दीडशे दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा आणि उपक्रमांचा कार्यक्रम दिला होता. त्या अंतर्गतच महसूल विभागांतर्गतच्या विविध शासकीय समित्यांच्या कामांचा आढावा घेऊन त्याबाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारी पापळकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. त्यांनी राज्य सरकारला अहवाल सोपविला आहे. त्याचे सादरीकरणही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर केले होते.
शिफारशीत काय म्हटले?
- विभागीय स्तरावरील ६९, जिल्हा स्तरावरील १६०, उपविभागीय स्तरावरील १७, तर तालुकास्तरावरील १६ अशा २६२ समित्या कायम ठेवाव्यात.
- विभागीय स्तरावरील २, जिल्हा स्तरावरील २८, उपविभागीय आणि तालुकास्तरावरील प्रत्येकी एक अशा ३२ समित्या रद्द कराव्यात.
- ९३ समित्यांचे पुनर्गठन करावे.
अनेक समित्या कालबाह्य
कालबाह्य, अप्रासंगिक समित्यांमुळे अनावश्यक कामाचा भार येतो आणि वेळेचा अपव्यय होतो. जुन्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून समिती नेमलेली असते. त्याची जागा नव्या शासन निर्णयाने घेतल्यानंतरही जुनी समिती कायम ठेवली जाते, त्याची गरज नाही, असे मत पापळकर समितीने व्यक्त केले आहे. बऱ्याच समित्या कालबाह्य झाल्या आहेत. एकाच विषयासाठी विविध समित्या आहेत, त्याऐवजी समित्यांचे एकत्रीकरण करता येईल, असेही समितीने म्हटले आहे.
समन्वयासाठी प्राधिकृत अधिकारीच नाही
जिल्हाधिकाऱ्यांवरील समित्यांचा बोजा कमी व्हावा, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी काही समित्या रद्द कराव्यात, उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (एसडीओ), तर तालुका स्तरावर तहसीलदारांना प्रशासकीय प्रमुख म्हणून नियुक्त करावे आणि त्यांच्या अखत्यारीतील विविध विभागांमध्ये समन्वयाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवावी, असेही पापळकर यांनी सुचविले आहे. तालुका व उपविभागीय स्तरावर प्रशासकीय प्रमुख नसल्याने विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वयासाठी प्राधिकृत अधिकारीच नाही. त्यामुळे अडचणी येतात.
कुणाच्या अध्यक्षतेखाली किती समित्या?
- जिल्हाधिकारी - २५०
- विभागीय आयुक्त - ७८
- उपविभागीय अधिकारी - ३५
- तहसीलदार - २४
पुणे येथे घेतलेल्या महसूल परिषदेत सहा विभागीय आयुक्तांना विविध सुधारणा अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. विविध समित्यांची फेररचना हा त्याचाच भाग आहे. येत्या मार्च अखेरपर्यंत सर्व शिफारशींवर अंमलबजावणी होईल.-चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
Web Summary : Maharashtra government plans to reduce the number of government committees after a review. A committee recommended scrapping 32 committees and reorganizing 93 others to streamline administration and reduce workload. The aim is to empower local officials and improve coordination.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार समीक्षा के बाद सरकारी समितियों की संख्या कम करने की योजना बना रहा है। प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और कार्यभार को कम करने के लिए एक समिति ने 32 समितियों को खत्म करने और 93 अन्य को पुनर्गठित करने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाना और समन्वय में सुधार करना है।