येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे- एकनाथ शिंदे शिवसेना सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंसह त्यांच्या गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. असे असताना ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपात्रतेची कारवाई फेटाळू शकत नाहीत, तसेच उद्घव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील, असा दावा केला आहे.
लोकमत व्हिडीओचे संपादक आशिष जाधव यांनी लोकमत डॉट कॉमवर ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांची मुलाखत घेतली. यावेळी बापट यांनी काही शक्यता वर्तविल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत्या दोन-तीन दिवसांत येण्याची शक्यता देखील त्यांनी वर्तविली आहे.
थेट सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांकडे न अधिकार देता शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का, असा सवाल त्यांना विचारण्यात आला. यावर बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नार्वेकर यांना बंधनकारक राहणार असल्याचे म्हटले आहे. राज्यघटनेमध्ये सेपरेशन ऑफ पॉवर आहे. विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था, अध्यक्ष यांना वेगवेगळे अधिकार असतात. आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार राज्यघटनेने अध्यक्षांना दिलेला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालय ढवळाढवळ करण्याची शक्यता कमी असते. एक महत्वाची गोष्ट नजरेआड केली जाते, सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचे काम करत असते. दोन तृतीयांश लोक बाहेर जातात आणि त्यांचे मर्जर होते तर ते वाचतील. यासाठी दोन तृतीयांश लोक एकाचवेळी बाहेर जाणे गरजेचे असते. सिब्बल यांनी तेच मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदार बाहेर गेले ते अपात्र आहेत, असा अर्थ लावला आहे. तो अध्यक्षांना बंधनकारक राहणार आहे. यात नार्वेकरही काही करू शकणार नाहीत, असे बापट म्हणाले.
पक्षविरोधी कारवाया झाल्या की देखील अपात्रता होते. इथे सुरत, गुवाहाटी, गोवा असे घडले आहे. पक्षविरोधी कारवाया असे झाल्याचे जर का घटनापीठाला वाटले तर विधानसभेत जाण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय थेट अपात्र ठरवू शकते का? या प्रश्नावर देखील बापट यांनी नाही असे सांगितले. अन्य कारणांस्तव अपात्रतेचा निर्णय राज्यपाल निवडणूक आयोगाला विचारून घेऊ शकतात. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय चुकीचा आहे हे जर वाटले तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. राज्य घटनेने काही पदे निर्माण केली आहेत. स्पीकर, गव्हर्नर, निवडणूक आयोग यांनी निपक्षपाती पणे वागावे असे अपेक्षित असते. ते ज्या पक्षाचे असतात त्या पक्षाच्या बाजुने वागतात. नार्वेकर आज जे म्हणालेत ते कायद्याच्या दृष्टीने बरोबर नाहीय. ते त्यांना पोषक असेल तेवढेच बोलणार. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निश्चितपणे नार्वेकरांना बंधनकारक आहे, असे बापट म्हणाले.
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा घेणार, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा दावा
सर्वोच्च न्यायालय झिरवळ यांनी नोटीस बजावली यावर काय विचार करतेय, त्याकडे कसे बघता, या प्रश्नावर जैसे थे ठेवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट देखील रद्द केली होती. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय पूर्वीची परिस्थिती पुन्हा आणू शकते. स्टेटस को अँटीचे आधीही निकाल दिलेले आहेत. किहोटा आणि रेबिया केसमध्ये दोन्ही पक्षांना आवडतील असे मुद्दे मांडले गेले आहेत. स्पीकरवर अविश्वास असेल तर त्याला अपात्रतेचा निकाल देता येत नाही, त्याच केसमध्ये राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा मुद्दा शिंदे सरकारच्या पूर्ण विरोधात जातो. राज्यापालांनी १७४ कलमाखाली जे सत्र बोलावले त्याला मंत्रिमंडळाचा सल्ला नव्हता. विरोधीपक्ष नेते फडणवीस यांनी बसून फतवा काढला आणि तो टीव्हीवर दाखविला गेला, असे बापट म्हणाले.
काही बाबींमध्ये घटनात्मक तारतम्य आहे व्यक्तीगत नाही. काही ठिकाणी राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो, काही ठिकाणी नसतो. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे राज्यपालांनी जे सत्र बोलावले ते पूर्णपणे घटनाबाह्य होते. ते सत्र बोलविल्याने मला बहुमत मिळणार नाही, हे समजून उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. ते सत्र बोलविण्याची ऑर्डर रद्द झाली तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होतात. याला स्टेटस को अँटी म्हणतात, तो अधिकार न्यायालयाला आहे, असे बापट म्हणाले.