लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने दोन वेळा तयारी केली आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या ऐनवेळी राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला. त्यामुळे आम्हाला निवडणूक पुढे ढकलावी लागली. आताही नव्या सरकारच्या २२७ प्रभाग संख्येच्या निर्णयाने आमचे हात बांधले गेले आहेत.
याच निर्णयाचे पालन करायचे झाल्यास निवडणूक आणखी काही काळ लांबणीवर पडेल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
मुंबई महापालिकेच्या कार्यकाळ ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. त्याआधीच राज्य निवडणूक आयोग मुंबई महापालिकेची निवडणूक जाहीर करणार होते. मात्र, ऐनवेळी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून आयोगाचे प्रभाग रचनेसंदर्भातील अधिकार काढून घेतले. तसेच मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना २२७ वरून २३६ इतकी वाढविली. आयोगाचे अधिकार काढण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असली तरी न्यायालयाने आयोगाला निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेसंबंधीचा अहवाल वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून निवडणूक जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आणि नव्या सरकारने पुन्हा प्रभाग संख्येबाबत नवीन निर्णय घेतला आणि पुन्हा एकदा निवडणूक खोळंबली, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी न्या. जस. बी. शुक्रे व न्या. एम. चांदवानी यांच्या खंडपीठापुढे केला.
आमचे हात कायद्याने बांधले गेले!
- आमचे हात कायद्याने बांधले गेले आहेत. नव्या कायद्यानुसार निवडणूक घ्यायची असल्यास किमान सहा महिने निवडणूक लांबणीवर पडेल, अशी माहिती शेट्ये यांनी न्यायालयाला दिली.
- न्यायालयाने सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या २३६ वरून पुन्हा एकदा २२७ वर आणण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला.
- या निर्णयाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.