...तर रेशन दुकानदारांना ‘मेस्मा’, गिरीश बापट यांचा इशारा

रेशन दुकानदारांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदारांनी अट्टाहासाने संपावर जाऊ नये. संपावर गेलेल्यांवर सरकारने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मात्र, आवश्यकता भासल्यास मेस्मा लावण्यासही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही

मुंबई - रेशन दुकानदारांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदारांनी अट्टाहासाने संपावर जाऊ नये. संपावर गेलेल्यांवर सरकारने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मात्र, आवश्यकता भासल्यास मेस्मा लावण्यासही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला.आपल्या विविध मागण्यांसाठी रेशन दुकानदारांनी १ एप्रिलपासून संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. राज्यात एकूण ५२ हजार रेशन दुकाने आहेत. त्यातील ४ हजार ३०० दुकाने संपात सहभागी झाली होती. त्यातील रायगड जिल्ह्यातील १ हजार ३६१ दुकानदारांनी संप मागे घेतला आहे. त्यामुळे हा संप बारगळलाच आहे. संपाचा रेशनपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे बापट यांनी स्पष्ट केले. रेशन दुकानदारांच्या बहुतांश मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. मात्र, शासकीय सेवेत सामावून घेत त्यांना ५० हजार पगार देण्याची मागणी पूर्ण करता येणार नाही, असेही बापट यांनी स्पष्ट केले.आझाद मैदानावरील रेशन दुकानदारांच्या आंदोलनाच्या वेळी त्यांना संप करू नये, आठ दिवसांत चर्चा करतो, असे आश्वासन दिले होते. तरीही काही संघटनांनी संप पुकारला. विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र येथील सर्व रेशन दुकाने चालू आहेत. रेशन दुकानदारांच्या विविध मागण्या आहेत. मागील २-३ वर्षांत त्यांच्या समस्यांचा आम्ही अभ्यास केला आहे. रेशन दुकानांमध्ये पॉझ मशीन बसवल्यामुळे अनुचित प्रकार थांबले आहेत. द्वारपोच योजनेमुळे रेशन दुकानदारांना गोदामातून धान्य आणावे लागत नाही. त्यामुळे धान्याची तूट पडत नाही. काही रेशन दुकानदारांनी केवळ धान्य विक्रीतून अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नाही, अशी तक्रार केली होती. त्यावर उपाय म्हणून त्यांना भाजीपाला, शेतीची बियाणे आदी विक्रीस अनुमती दिली आहे, असे ते म्हणाले.केवळ ४२ प्रकरणे प्रलंबित!अनेक वर्षांपासून रेशन दुकानांची ४ हजार ५०० प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित होती. ३१ मार्चपर्यंत त्यातील केवळ ४२ प्रकरणे शिल्लक आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी आम्ही राज्यातील ६ विभागांमध्ये केली. त्यामुळे आता सुनावणीसाठी सर्वांना मुंबईमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही, असेही बापट यांनी स्पष्ट केले.