...तर कंत्राटदाराला तुरुंगात टाका

रस्ता बांधल्यावर किंवा दुरुस्त केल्यावर पुन्हा तिथेच खड्डे पडणार नाहीत, असे हमीपत्र कंत्राटदारांकडून घ्या आणि हमीपत्र देऊनही त्या रस्त्यावर खड्डे पडलेच तर

मुंबई : रस्ता बांधल्यावर किंवा दुरुस्त केल्यावर पुन्हा तिथेच खड्डे पडणार नाहीत, असे हमीपत्र कंत्राटदारांकडून घ्या आणि हमीपत्र देऊनही त्या रस्त्यावर खड्डे पडलेच तर त्या कंत्राटदाराची रवानगी थेट तुरुंगात करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिला. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्या. विद्यासागर कानडे यांनी तर याबाबत त्यांना आलेला अनुभव न्यायालयात सांगितला.
‘मी दक्षिण मुंबईतून बोरीवलीला एका इन्स्टिट्यूशनमध्ये लेक्चर देण्यासाठी जात होतो. मात्र रस्त्यावर एवढे खड्डे होते की त्यामुळे मला पाठदुखीचा त्रास सुरू झाला. तब्बल एक आठवडा मला पट्टा लावून काम करावे लागले,’ असा मुंबईच्या रस्त्यांचा अनुभव न्या. कानडे यांनी महापालिकेच्या वकिलांना सांगितला.
न्या. कानडे यांनी नाराजी व्यक्त करीत म्हटले की, १९६०मध्ये महापालिकेचे कर्मचारी पाणी टाकून रस्ता साफ करीत. मात्र आता रस्त्यांची दुर्दशाच आहे. रस्ते बांधणाऱ्या किंवा दुरुस्त करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून पुन्हा त्या रस्त्यावर खड्डे पडणार नाहीत, असे हमीपत्र घ्यावे म्हणजे त्या रस्त्यावर खड्डे पडल्यास महापालिका त्यांच्यावर थेट कारवाई करू शकेल. अशा कंत्राटदारांची रवानगी थेट कारागृहात करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला. ‘महापालिका असे करण्यास तयार नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही तसा आदेश देऊ,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
मुंबईतील आयएमडीला पावसाचे अचूक वेध दर्शविण्याचे निर्देश द्यावेत, यासाठी व्यवसायाने वकील असलेले अटल दुबे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत मुंबईतील खड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला. (प्रतिनिधी)