...तर अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई

नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने सेवा हक्क कायदा केला आहे. तरी नागरिकांना वेळेत सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा कामात दिरंगाई

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने सेवा हक्क कायदा केला आहे. तरी नागरिकांना वेळेत सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा कामात दिरंगाई होत असेल तर नागरिकांनी तक्रार करावी. तथापि, कुणी तक्रार केली नाही, तरी आयोग अशा प्रकरणात स्वत:हून पुढाकार घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करू शकते, असा इशारा राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात शुक्रवारी सेवा हक्क कायद्याबाबत विभागीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितले की, सेवा हक्क कायदा हा ५० सेवांपासून सुरू झाला. आता तब्बल ४०७ सेवा या अंतर्गत येतात. असे असले तरी या कायद्याबाबत अजूनही लोकांमध्ये जनजागृती नाही. ती करण्याची गरज आहे.
तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतूमध्ये विविध प्रमाणपत्रासाठी ठरावीक कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी योग्य व्हावी, यासाठी डॅशबोर्ड असावा, अशा अधिकाऱ्यांच्या सूचना आल्या आहेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. तसेच एखादा अर्जाची नेमकी स्थिती काय आहे. याबाबत प्रत्येक संबंधितांना अलर्ट केले जाईल. जेणेकरून ते अर्ज तातडीने निकाली निघेल. याची माहिती संबधित अधिकाऱ्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांनाही दिली जाईल. ही अलर्ट प्रणाली येत्या १५ आॅगस्टपासून अमलात येणार असल्याचे क्षत्रिय यांनी सांगितले.

‘डिजिटल लॉकर’ उघडणार
काही प्रमाणपत्रे ही वारंवार उपयोगात येतात. त्यामुळे ती वारंवार काढली जातात.
प्रत्येक वेळी नव्याने अर्ज करून प्रत्येक कागदपत्र त्यासोबत जोडावे लागते. अशा प्रमाणपत्रांसाठी आता डिजिटल लॉकर सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहिती स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिली.