शेतकऱ्यांच्या पिवळ्या सोन्याची शोकांतिका

सोयाबीन हे पीक भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नवीन नाही.

डॉ. सोमिनाथ घोळवे, शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक

सोयाबीन हे पीक भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नवीन नाही. सध्या लागवड केलेल्या पिवळ्या दाण्याच्या जातींचा प्रसार ४५ वर्षांपूर्वी सुरू झाला. त्यातून सोयाबीन लागवडीची परंपरा निर्माण झाली. एवढेच नाही तर गेल्या दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांना आधार देणारे नगदी पीक म्हणून ते पुढे आले. यावर्षी देशात ११८ ते २२० लाख हेक्टर क्षेत्रावर या पिकाची लागवड केली आहे, तर १२७ लाख टनांपेक्षा जास्त उत्पादन होईल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. मात्र, कृषी विभाग आणि विविध संस्थांनी वर्तविलेल्या अंदाजानुसार चालू वर्षी सोयाबीन लागवड आणि उत्पादनात घट दर्शविली आहे.

तेलबियांच्या उत्पादनांपैकी सोयाबीनचा तेलाचा वाटा ४२ टक्के आहे, तर खाद्यतेलाचा विचार करता, सोयाबीन तेलाचा वाटा २९ टक्क्यांच्या घरात आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, तेलबियांची ३१.३८ टक्के क्षेत्रावर लागवड करण्यात येते. त्यात ९६.२१ टक्के एकट्या सोयाबीनची लागवड असते. कोरडवाहू आणि दुष्काळी असलेल्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि गुजरात या राज्यांमध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड केली जाते.

सोयाबीनचा भाव ठरविताना उत्पादन 

खर्चाचा विचार न होता, दिसणाऱ्या मालाच्या गुणवत्तेचा विचार करण्यात येतो. सोयाबीनचा भाव ठरविण्यासाठी तीन प्रकारचे निकष लावले जातात.

१. मॉईश्चर (आर्द्रता किंवा ओल)
२. फॉरेन मॅटर (माती, कचरा, काडी, दगड)
३. डॅमेज (डागी, काळे पडलेले, सुरकुत्या पडलेले, पावसाने भिजलेले)

सोयाबीनचा भाव ठरविताना शेतकऱ्यांची मेहनत, कष्ट, श्रम, वेळ, केलेली गुंतवणूक आदींना काहीच महत्त्व नसते. शेतकरी केंद्रित किंवा उत्पादन खर्च केंद्रित विचार होत नाही. सोयाबीनला एक बाजार वस्तू स्वरूपात पाहून, त्याचे मूल्य ठरविले जाते. सोयाबीन शेतमालासाठी उत्पादन खर्च (मूल्य) किती आला आहे, याचा विचार होत नाही.

खरेदीचे नियम, अटी आणि शर्ती जाचक

शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शासनाने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी केली. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातील ५६२ खरेदी केंद्रांवर खरेदी सुरू होती. मात्र, या केंद्रांचे नियम, अटी आणि शर्ती जाचक व वेळखाऊ आहेत. 

तसेच अनेक खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदीसाठी बारदान नसणे आणि केंद्रावर साठवण करण्यासाठी गोदामी रिकामे नसणे यामुळे खरेदी केंद्र बंद असल्याचे निदर्शनास आले.

परिणामी बहुतांश शेतकऱ्यांचा विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांकडे कल आहे. शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनची पूर्ण विक्री होईपर्यंत सरकारने खरेदी चालू ठेवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली. 

मात्र, कायदेशीरपणे ही मागणी मान्य केली असल्याचे व्यवहारातून दिसून आले नाही. एकूणच सोयाबीन लागवड वाढत असताना अधिक भाव मिळणे सोडा, मात्र हमीभावापेक्षा ८०० ते ९०० रुपये कमी दराने ते विकावे लागत आहे.

लागवडीचा एकरी खर्च किती ?

लागवडीपासून ते बाजारात येईपर्यंत सोयाबीनला १८ ते २० हजार रुपये एकरी खर्च येतो. त्यात शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबाचा रोजंदारी खर्च पकडलेला नाही. प्रती एकर सरासरी पाच ते सहा क्विंटल उत्पादन मिळते.

व्यापाऱ्यांकडे ३,८०० ते ४,२०० रुपये प्रती क्विंटल भाव चालू आहे. यानुसार १९ हजार ते २५ हजार रुपये एकरी परतावा मिळतो. सोयाबीनला प्रती क्विंटल ४,८९२ रुपये हमीभाव आहे. त्यानुसार जास्तीत जास्त २९,३५२ रुपये मिळतात. 

मिळालेल्या पैशांमधून खर्च वजा करता एकरी जास्तीत जास्त नऊ हजार रुपये मिळतात. व्यापाऱ्यांकडे विक्री केली तर जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये उत्पन्न मिळते. 

७,००० पेक्षा जास्त प्रती क्विंटल भाव मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरात सांभाळून ठेवले आहे. 

सोयाबीनचे भाव पडण्यामागे विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे, व्यापारी लॉबी आणि मिल लॉबीचे हितसंबंध कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते.