जळगाव : राज्य सरकारने विविध दाखल्यांच्या वाटपात पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीने हाती घेतलेल्या फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट) प्रणालीमुळे दाखला कोंडी निर्माण झाली व सुमारे २६ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे या प्रणालीला दूर सारण्याचा १६ जूनला निर्णय घेतला. आता जुन्याच ऑनलाइन पद्धतीने दाखल्यांचे वितरण सुरू झाल्याने मंगळवारपासून विद्यार्थ्यांच्या हातात दाखले पडू लागले आहेत.
यंदा राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षेत २६ लाखांवर विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. अन्य ६ लाख विद्यार्थ्यांची निकालानंतर दाखल्यांसाठी धावपळ सुरू झाली. तशातच शासनाने ३० मेपासून ‘पहिला अर्ज, त्याला प्राधान्य’ देण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी फिफो प्रणाली स्वीकारली. सुरुवातीला ऑनलाइन अर्जधारकांची संख्या कमी असल्याने या प्रणालीद्वारे अनेकांना दाखले वितरित होत गेले. १० जूननंतर दाखल्यांसाठी लाखो अर्ज आल्याने या प्रणालीतील तांत्रिक बाबींमुळे अनेकांना ताटकळत राहावे लागते.
कोणतेही अर्ज हाती पडत नव्हते जातीचे दाखले, उत्पन्न, नॉन क्रिमिलेअर, रहिवास, अधिवास दाखल्यांसह नानाविध दाखल्यांसाठी गर्दी होत आहे. सेतू आणि महाऑनलाइन केंद्रातर्फे या दाखल्यांसाठी शासनाने कालावधीही निश्चित केला होता. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हा कालावधी लोटल्यानंतरही दाखले हाती पडत नव्हते.