ठाकरे गटाचे नेते आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केल्याने आज सत्ताधारी आमदारांनी जोरदार आक्रमक भूमिका घेतली. विरोधी महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनाही संजय राऊतांचं विधान चुकीचं असल्याचं मान्य करावं लागलं. दरम्यान संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यासाठी अध्यक्षांकडून १५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद भाजपाचे आमदार राहुल कुल यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र या हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत आता वेगळीच माहिती समोर येत आहे.
संजय राऊत यांच्यावर राज्याच्या विधिमंडळातून हक्कभंगाची कारवाईच करता येणार नाही, अशी माहिती समोर येत आहे. संजय राऊत हे राज्यसभा सदस्य आहेत. तसेच राज्यसभा सदस्यावर हक्कभंग आणता येत नाही, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणून त्यांच्याविरोधात कारवाईसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून पावले उचलण्यात येत असताना या प्रकरणात पुढे काय निर्णय होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी विधीमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केल्यानं सत्ताधाऱ्यांनी थेट विधीमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करत हक्कभंगाची मागणी केली आहे. यानंतर संजय राऊतांवरील हक्कभंगाबाबत दोन दिवसांत चौकशी करुन ८ मार्च रोजी निर्णय घेणार असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आज संध्याकाळपासून याबाबत वेगानं पावलं उचलण्यात येत आहेत.
या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडून आजच नव्याने हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अध्यक्षांकडून १५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपाचे आमदार राहुल कुल यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. तर या समितीत भाजपाचे आमदार नितेश राणे, अतुल भातखळकर, शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांचाही समावेश आहे. सदर समितीकडून संजय राऊतांना लगेच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर संजय राऊत यांना पुढच्या ४८ तासांत उत्तर द्यावे लागेल, अशी माहिती समोर येत आहे.