मुंबई - महागाईने सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मोदी सरकारला अचानक महागाईची जाणीव झाली आहे. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीमध्ये २०० रुपये व उज्ज्वला योजनेतील सिलिंडरमागे ४०० रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा देत असल्याचा ढोल बडवला जात आहे पण पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका व त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव होणार याच्या धास्तीने पछाडल्यामुळेच गॅसचे दर कमी केल्याची घणाघाती टीका काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
महागाईच्या प्रश्नाला कधीही गांभिर्याने न घेणारे मोदी सरकार सणासुदीच्या दिवशी भगिनींना भेट दिल्याचे सांगत जात आहे पण याच भगिनी मागील ९ वर्षांपासून महागाईचा सामना करत असताना त्यांची आठवण मोदी सरकारला कधीच झाली नाही. उलट महागाई कुठे आहे? मी तर लसून खात नाही, पेट्रोल डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातच महाग आहेत, अशी बेजबाबदार उत्तरे मोदी सरकारमधील मंत्री देत होते. पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी गॅसच्या किमती दुप्पट वाढवून ९ वर्षांपासून जनतेची लुट केली. २०१४ साली एलपीजी गॅस सिलिंडर ४५० रुपयांना होता तो ११५० रुपयांपर्यंत महाग केला पण मोदींना त्याची जाणीव कधीच झाली नाही. जनतेला महागाईच्या झळा बसत असताना महागाईचा ‘म’ सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढला नव्हता. आज जे दर कमी केले आहेत ते केवळ पराभवाच्या भितीने केले आहेत.
डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलिंडरच्या किमतींची झळ सामान्य लोकांना कधीच बसू दिली नाही, अनुदान देऊन जनतेला दिलासा दिला पण मोदी सरकारने सत्तेत येताच इंधनावरील कर ३२ रुपये केला व जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकला. इंधनावरील कराच्या रुपाने मोदी सरकारने जनतेच्या खिशातून तब्बल २६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांचा दरोडा टाकला. अन्नधान्य, खाद्यतेल याच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. दुध, दही, आटा व शालेय साहित्यावरही १८ टक्के जीएसटी लावून लुटले जात आहे. काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये गॅस सिलिंडर ५०० रुपयांना दिला जातो, मध्य प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता येताच तेथेही ५०० रुपयांना गॅस सिलिंडर दिला जाईल असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने आज गॅसच्या किमती कमी केल्यामुळे जनता फसणार नाही, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.