‘कदम यांचे वय ११७ नव्हे ५४ वर्षे’ विरोधकांचे आरोप आयोगाने फेटाळले; आक्षेप-वस्तुस्थिती काय?

तक्रारींच्या पडताळणीसाठी वस्तुस्थितीजन्य अहवाल; नोंदणीची प्रक्रिया कायदेशीरच, राज्यात सद्यस्थितीत सुमारे ९ कोटी ८० लाख मतदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमधील त्रुटींवरून राजकीय वादंग निर्माण झाले असताना, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी यासंदर्भात सविस्तर वस्तुस्थिती स्पष्ट करत सर्व आरोप खोडून काढले आहेत.

१४ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विधानसभा मतदारसंघांच्या यादीतील त्रुटींबाबत निवेदन सादर केले होते. यावेळी त्यांनी काही विशिष्ट उदाहरणे देत मतदार यादी त्रुटीमुक्त करण्याची मागणी आयोगाकडे केली होती. या शिष्टमंडळाने ज्या ज्या तक्रारी केल्या होत्या त्या सगळ्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी आयोगाने वस्तुस्थितीजन्य अहवाल मागविले होते. या अहवालाच्या आधारे आता राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, वृत्तपत्रात व विरोधकांकडून करण्यात येणारे अनेक आरोप हे अर्धवट माहितीवर आधारित असून मतदार यादीतील सुधारणा प्रक्रिया सतत सुरू असते. यामध्ये पारदर्शकता राखली जाते आणि कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपास वाव दिला जात नाही. 

नोंदणीची प्रक्रिया कायदेशीरच : आयोग

मतदार नोंदणी, नाव वगळणे किंवा दुरुस्ती ही केवळ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांद्वारेच केली जाते. राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. मतदार नोंदणीसाठी आयोगाचे सुरक्षित पोर्टल वापरण्यात येते. नवीन ठिकाणी नोंदणी झाल्यानंतर पूर्वीच्या ठिकाणची नाव वगळणे हे विहित प्रक्रियेनेच होते, त्यामुळे काही काळासाठी एकच नाव दोन ठिकाणी दिसू शकते.

आयोगाचे निर्देश व उपाय

१ जुलै २०२५ पर्यंत अद्ययावत केलेली मतदार यादी राज्य निवडणूक आयोगास दिली असून ती हरकतींसाठी प्रसिद्ध केली आहे. १६ जुलै २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार दुबार नावांवर उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी नियुक्त बुथ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत काम सुरू आहे. पक्षांनी बुथ एजंट नेमावेत असे आयोगाने म्हटले आहे.

राज्यात सद्यस्थितीत सुमारे ९ कोटी ८० लाख मतदार

राज्यात सुमारे ९ कोटी ८० लाख मतदार असून, ते सुमारे १ लाख मतदान केंद्रांमध्ये विभागलेले आहेत. मतदार यादीत नावांची नोंद, सुधारणा वा वगळणी ही मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. राज्यात अशा २८८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती असून, ते उपविभागीय अधिकारी दर्जाचे आहेत. त्यांच्याखाली सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसीलदार दर्जाचे) कार्यरत आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया ही लोकप्रतिनिधी अधिनियम, आयोगाचे निर्देश व कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधीन असते.  

आक्षेप काय अन् वस्तुस्थिती काय?

जयश्री गिरीश मेहता व मोहन नंदा बिसलावा यांचे नाव अनेक वेळा असणे : जयश्री मेहतांचे दहिसर मतदारसंघातील नाव २७-१२-२०२४ व २४-०४-२०२५ रोजी वगळले गेले असून त्यांचे नाव आता चारकोप मतदारसंघात केवळ एकदाच आहे. मोहन बिसलावांचे नाव भांडुप व विक्रोळी या मतदारसंघांत वेगवेगळ्या वेळेस आढळून आले होते. मात्र ९ एप्रिल व १५ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांचे नाव वगळले असून आता त्यांचे नाव केवळ भांडुप मतदारसंघात आहे.

अयोग्य वयाची नोंद : कांदिवली पूर्व मतदारसंघात धनश्री कदम (वय २३) व दीपक कदम (वय ११७) असे वय दाखवण्यात आल्याची तक्रार झाली होती. मात्र अद्ययावत यादीत दीपक कदम यांचे वय ५४ असे अचूक नोंदलेले आहे.

सुषमा गुप्ता यांचे नाव एकाच यादीत वेगवेगळ्या भागात असणे : ही बाब १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी पालघर यांनी तपासणी करून संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यामार्फत सुषमा गुप्ता यांचे एकापेक्षा जास्त वेळा असलेले नाव वगळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया करून १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांच्या नावांची वगळणी केली.

नाशिकमध्ये एका घरात ८०० मतदार : याबाबत स्पष्ट करण्यात आले की घर क्रमांक ३८९२ हे १५०० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे असून त्यामध्ये अनेक निवासी व अनिवासी बांधकामे असल्यामुळे ८०० पेक्षा जास्त मतदारांची नोंद झाली आहे.

बडनेरा (अमरावती) येथे घर क्रमांक ० असलेल्या ४५० मतदारांची नोंद : येथे झोपडपट्टी भागात घरांना नगरपालिका घर क्रमांक देत नाही. त्यामुळे अर्जात 'घर क्र. ०' असे दाखवले जाते.