एकनाथ शिंदेंची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असा निकाल देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंचा आक्षेप फेटाळत शिंदे गटातील सर्व आमदारांना पात्र ठरवले होते. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरेंनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज मुंबईतील वरळीमध्ये महापत्रकार परिषद घेत उद्धव ठाकरे यांनी राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाची कायदेतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत कायदेशीर चिरफाड करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच विधानसभा अध्यक्षांवर अनेक गंभीर आरोपही केला. त्यानंतर आता भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या या महापत्रकार परिषदेवर बोचरी टीका केली आहे. तसेच उबाठा गटाचे ‘महानाटक’ही फसले, संजय राऊतांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना फसवले, असा टोला लगावला आहे.
याबाबत केलेल्या ट्विटमध्ये नितेश राणे म्हणाले की, भारतीय संविधानाच्या दहाव्या शेड्युलवर असिम सरोदेंची व्याख्यानमाला आहे, असे निमंत्रण दिले असते, तर फार कुणी गेले नसते. पण, त्याला महापत्रपरिषद नाव देऊन आमच्या बिचाऱ्या पत्रकार मित्रांचा छळ करण्यात आला. एकनाथ शिंदेंसोबत ५६ पैकी ४२ आमदार गेले. पण ते दोन तृतियांश नाहीत, हा शोध आज असिम सरोदेंनी लावला. माजी विधानसभा अध्यक्ष दत्ताजी नलावडे किंवा माजी उपाध्यक्ष विजयकुमार औटी यांचे राजीनामा पत्र तत्कालिन शिवसेनेकडे आहे काय? असा सवालही नितेश राणे यांनी उपस्थित केला.
या ट्विटमध्ये नितेश राणे पुढे म्हणाले की, कितीही व्हिडियो दाखविले किंवा आरडाओरड केली, तरी न्यायालय किंवा न्यायाधीकरण हे कायद्यानुसार चालत असते. त्यामुळे केलेले संपूर्ण बदल किंवा निवडणूक प्रक्रियेची माहिती रितसर निवडणूक आयोगाला कळवावी लागते, एवढे साधे जर अनिल परब यांना कळत नसेल तर तो निव्वळ कपाळकरंटेपणा आहे. २०१३ चा कागद दाखविताना तसाच कागद २०१८चा दाखवाल का? पत्रव्यवहारांचे कितीही कागदं दाखविले तरी त्यामुळे २०१८ मध्ये नव्या निवडीची नोंद आयोगाकडे न केल्याची चूक लपविण्याचा प्रयत्न परब यांनी केला. त्यापेक्षा ती चूक कबुल केली असती, तर महाराष्ट्राच्या जनतेला खरेपणा समजला असता, असा टोलाही नितेश राणे यांनी लगावला.
विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रितसर निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आणि त्यांनी १९९९ च्या माहितीनुसार, जे रेकॉर्डवर आहे, ते कळविले. २०१८ ची माहिती रितसर आणि आयोगाच्या फॉर्मेटमध्ये पाठविली असती, तर मातोश्रीवरील बैठकीत सुभाष आणि अनिल देसाईंना इतकी झापझूप झालीच नसती. न्यायालयात प्रकरण सुरु असताना एकतर्फी पुराव्यांचा बाजार मांडणे, ही न्यायालयाची अवमानना आहे. हिंमत असेल तर एक महापत्रपरिषद दोन्ही गटांचे वकील बोलावून होऊन जाऊ द्या. तर ते लोकशाहीला, संविधानाला धरुन असेल. तुम्ही जे करताय, तेच मुळात लोकशाही, संविधानविरोधी आहे. जनतेच्याही न्यायालयात तुम्ही आज पराभूत झालात, असेही नितेश राणे म्हणाले.