मदत नव्हे, ही तर शेतकऱ्यांची चेष्टाच; शासनाची गुंठ्याला ८६ रुपयेच भरपाई

मातीत घातलेल्या बियाण्याचे तरी पैसे द्या 

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये झालेल्या नुकसानीच्या मदतीस मंजुरी दिली आहे. पण, मंजूर निधी पाहिला तर सरासरी गुंठ्याला ८६ रुपये मिळणार आहेत. परिपक्व अवस्थेतील पिकांचे नुकसान झालेले आहे, त्यामुळे पूर्व मशागत, बियाणे, भांगलण, औषध व खत याचा खर्च शेतकऱ्याला करावा लागला आहे. सरकार मुळात मदत देतानाच ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देते. मात्र, या मदतीतून त्याने मातीत घातलेल्या बियाण्याचा खर्चही निघत नाही.ऑगस्टमध्ये राज्यात १५ लाख ४५ हजार २५० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. शासनाच्या निकषानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले हे क्षेत्र आहे. पीक परिपक्व होण्याच्या अवस्थेत असताना नुकसान झाल्याने शेतकऱ्याने काढणीचा सोडला तर सर्व खर्च केलेला असतो. सोयाबीनची पेरणी गुंठ्याला दीड किलो लागते. साधारणत: शंभर रुपये किलो सोयाबीन बियाण्याचा दर आहे. शेतकऱ्याने मातीत दीडशे रुपये घातले आणि सरकार मदत देणार ८६ रुपये. पेरणीपूर्व व नंतरचा खर्च सोडा किमान मातीत बियाण्याच्या रुपाने मातीत घातलेले पैसे तरी सरकारने द्यावेत.

नुकसानीच्या ९ टक्के मदतसरकारच्या निकषानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांना भरपाई देते. ऊस पिकाचा विचार केल्यास गुंठ्याला टनाचे उत्पादन धरले तर त्याचे ३ हजार रुपये होतात. सरकारचे म्हणते किमान ३३ टक्के नुकसान झाले, मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या ३३ टक्के भरपाई म्हणजे गुंठ्याला किमान ९०० रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकार केवळ ८६ रुपये देते.

शेती पिकाचे नुकसान झाल्यास, प्रतिगुंठा

• जिरायत जमिनीवरील पिके - ४२.५० रुपये
• सिंचनाखालील जमिनीतील पिकांसाठी- १७० रुपये
• बहुवार्षिक बागायती पिकांसाठी - २२५ रुपये
• शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास - १८० रुपये
• दरड कोसळून नुकसान, माती वाहून गेल्यास - ४७० रुपये

संपूर्ण महाराष्ट्र संकटात असताना नुकसानीचे पंचनामे कसले करता? तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. सरकारची मदत पाहिली तर गुंठ्याला ८६ रुपये दिली आहे. यातून शेतकऱ्यांचे बियाण्याचे पैसेही मिळत नाहीत. कर्जमाफी केल्याशिवाय आता शेतकरी उभाच राहू शकत नाही. - राजू शेट्टी (नेते स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)