शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Israel Strikes: इस्रायलने लेबनानकडे वळवला मोर्चा! भयंकर हल्ले; अनेक शहरांत डागल्या मिसाईल्स, भयावह दृश्ये
2
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
3
IPL 2026 DC vs GT: बटलरची उत्तुंग फटकेबाजी! खास विक्रमासह गेल-पोलार्डच्या एलिट क्लबमध्ये एन्ट्री
4
ना टॅरिफ, ना युरेनियम साठा, निर्बंधांमध्ये मिळणार मोठी सूट...; ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या सोबतीने काम करणार"!
5
युद्धविरामानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा फर्मान; 'या' देशांवर लावणार ५०% टॅरिफ...
6
९,००० mAh बॅटरी, ६.७८ इंचाचा डिस्प्ले, ३२ MP फ्रंट कॅमेरा; OnePlus Nord 6 चा बाजारात धमाका!
7
वैभव सूर्यवंशी ठरला IPL मधील नवा 'सिक्सर किंग'! ईशान किशनसह रिषभ पंतचा रेकॉर्ड मोडला
8
MPSC निकालात सोलापूरचा डंका! विजय लामकाने राज्यात प्रथम तर, आरती जाधव महिलांमध्ये अव्वल
9
मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर भारताची नवी संरक्षण रणनीती; समुद्री मार्ग, ड्रोन अन् अणु पाणबुड्यांवर भर
10
रोहित शर्मा नव्हे तर, 'हा' खेळाडू आहे जगातील पहिला हिटमॅन; ज्याच्या नावानं गोलंदाज थरथरायचे!
11
'वंडर बॉय' Vaibhav Suryavanshi पुढच्या हंगामात Mumbai Indians कडून खेळणार? 'ती' पोस्ट चर्चेत
12
"जे काम करतील, तेच..."; कामचुकार पदाधिकाऱ्यांना एकनाथ शिंदेंनी दिली तंबी; बैठकीतील इनसाइड स्टोरी
13
Kalyan Crime: रश्मी म्हणाली, "वेगळं राहू नाही, तर भांडणं सहन कर", जेवणावरून वाद अन् पतीने धावत्या रेल्वेसमोर...
14
"...तर भारत वर्षाला ३०० प्लुटोनियम अणुबॉम्ब बनवेल!"; कलपक्कमच्या यशानं पाकिस्तानच्या पोटात गोळा, फक्त भीतीनंच हादरला
15
"जे काम भारताने करायला हवे होते, ते दहशतवाद पसरवणाऱ्या देशाने केले..."; मोदी सरकारवर ओवेसींचा निशाणा
16
अमेरिकेवर विश्वास नाही, रशिया-चीनने सुरक्षेची हमी द्यावी; इराणची मोठी मागणी...
17
अमेरिका-इराण युद्धात सहभागी न होताच एका मुस्लीम देशाचा झाला तगडा फायदा; कमावणार पैसाच पैसा
18
Latest Marathi News Live: इराणची मदत करणाऱ्या 'त्या' देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान
19
"डोनाल्ड ट्रम्प असे व्यक्ती नाहीत ज्यांच्याशी...!"; शस्त्रसंधीनंतर काही तासांतच अमेरिकेचा इराणला इशारा, तणाव कायम
20
"अशोक खरातसोबत असलेली कोणती महिला बेशुद्ध वाटते?", शर्मिला ठाकरे संतापल्या, महिलांना सुनावले
Daily Top 2Weekly Top 5

...तर सरकारने SIT बाबत श्वेतपत्रिका जाहीर करावी; आमदार अनिल परब यांचा हल्लाबोल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2026 20:43 IST

जर सरकारला खरोखरच सत्य बाहेर आणायचे असेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल तर त्यांनी ही मागणी मान्य करावी असं अनिल परबांनी म्हटलं.

मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकांच्या (SIT) स्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि त्यावर सविस्तर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी उद्धवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात केली.  विधान परिषदेत अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरील चर्चेत परब यांनी मागील विविध अधिवेशनांमध्ये विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या SIT बाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला.

अनिल परब म्हणाले की, SIT स्थापन केल्या आहेत मात्र त्यांचे अहवाल कधी सादर होणार आणि जर ते अद्याप उपलब्ध नसतील तर सरकारने या अधिवेशनासह मागील पाच अधिवेशनांमध्ये स्थापन झालेल्या सर्व SIT बाबत स्पष्ट आणि पारदर्शक पाऊल उचलत श्वेतपत्रिका काढावी. त्या श्वेतपत्रिकेमध्ये सर्व SIT ची माहिती, त्यांची सद्यस्थिती आणि आतापर्यंतचे ॲक्शन टेकन रिपोर्ट बाबत माहिती समाविष्ट असावी अशी मागणी त्यांनी केली. 

तसेच जर सरकारला खरोखरच सत्य बाहेर आणायचे असेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल तर त्यांनी ही मागणी मान्य करावी. हे पाचवे अधिवेशन असून या काळात विरोधी पक्षासोबतच काही वेळा सत्ताधारी सदस्यांनीही अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सरकारने विविध प्रकरणांमध्ये SIT स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, या SIT चं पुढे काय झालं, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे असा टोला अनिल परब यांनी लगावला. 

दरम्यान, प्रत्येक SIT कडून ॲक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) अपेक्षित असतो, मात्र गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये एकाही SIT चा असा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आलेला नाही. म्हणूनच सरकारने आतापर्यंत किती SIT स्थापन केल्या, त्यांचे निष्कर्ष काय आहेत आणि त्यांच्या ॲक्शन टेकन रिपोर्टची स्थिती काय आहे, याची माहिती द्यावी अशी आग्रही मागणी परबांनी लावून धरली. 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Parab demands white paper on SITs from Maharashtra government.

Web Summary : Anil Parab demands government release white paper on SITs formed in past sessions. He questions transparency regarding SIT reports and actions taken, emphasizing the need for accountability and information on pending cases.
टॅग्स :Maharashtra Budgetमहाराष्ट्र बजेट 2026Anil Parabअनिल परबVidhan Parishadविधान परिषद