मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकांच्या (SIT) स्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि त्यावर सविस्तर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी उद्धवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात केली. विधान परिषदेत अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरील चर्चेत परब यांनी मागील विविध अधिवेशनांमध्ये विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या SIT बाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला.
अनिल परब म्हणाले की, SIT स्थापन केल्या आहेत मात्र त्यांचे अहवाल कधी सादर होणार आणि जर ते अद्याप उपलब्ध नसतील तर सरकारने या अधिवेशनासह मागील पाच अधिवेशनांमध्ये स्थापन झालेल्या सर्व SIT बाबत स्पष्ट आणि पारदर्शक पाऊल उचलत श्वेतपत्रिका काढावी. त्या श्वेतपत्रिकेमध्ये सर्व SIT ची माहिती, त्यांची सद्यस्थिती आणि आतापर्यंतचे ॲक्शन टेकन रिपोर्ट बाबत माहिती समाविष्ट असावी अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच जर सरकारला खरोखरच सत्य बाहेर आणायचे असेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल तर त्यांनी ही मागणी मान्य करावी. हे पाचवे अधिवेशन असून या काळात विरोधी पक्षासोबतच काही वेळा सत्ताधारी सदस्यांनीही अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सरकारने विविध प्रकरणांमध्ये SIT स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, या SIT चं पुढे काय झालं, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे असा टोला अनिल परब यांनी लगावला.
दरम्यान, प्रत्येक SIT कडून ॲक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) अपेक्षित असतो, मात्र गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये एकाही SIT चा असा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आलेला नाही. म्हणूनच सरकारने आतापर्यंत किती SIT स्थापन केल्या, त्यांचे निष्कर्ष काय आहेत आणि त्यांच्या ॲक्शन टेकन रिपोर्टची स्थिती काय आहे, याची माहिती द्यावी अशी आग्रही मागणी परबांनी लावून धरली.
Web Summary : Anil Parab demands government release white paper on SITs formed in past sessions. He questions transparency regarding SIT reports and actions taken, emphasizing the need for accountability and information on pending cases.
Web Summary : अनिल परब ने सरकार से पिछले सत्रों में गठित एसआईटी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने एसआईटी रिपोर्टों और की गई कार्रवाइयों के बारे में पारदर्शिता पर सवाल उठाया, लंबित मामलों पर जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया।