मुंबई - शासकीय कार्यालयातून मिळणाऱ्या सेवा मुदतीत मिळाव्यात यासाठी राज्यात सेवा हमी कायदा २०१५ पासून लागू केला होता. मात्र हा कायदा प्रभावी होऊन जनतेला जलद सेवा मिळाव्यात यासाठी दर महिन्याला सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्य सचिव यांना दिले जातील, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
विधानसभेत आमदार प्रकाश आबीटकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून राज्यातील शासकीय सेवा जनतेपर्यंत कालमर्यादेत पोहोचत नसल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग शासनाने नेमला नसल्याचे सांगत या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रचार आणि प्रसिद्धी शासनाकडून केली जात नाही. त्यामुळे ज्या सेवा शासनाकडून दिल्या जाणार आहे, त्या सेवांबाबत जनतेला माहितीच नसल्याचेही यावेळी आबीटकर म्हणाले.
आधी मंत्रालयाचे सहा मजले तर सुधारा...बच्चू कडू कडाडलेआमदार बच्चू कडू यांनीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रशासनाला धारेवर धरत जिल्हाधिकारी त्यांच्या कार्यालयात योग्य काम करत नाहीत, ते या कायद्याची काय अंमलबजावणी करणार अशी संतप्त भावना व्यक्त करत आधी मंत्रालयातील सहा मजले सुधारा अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री यांची सही झालेली फाइल मंत्रालयातून चार वर्षांनी बाहेर पडते असे उदाहरण देत, कर्मचाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार किती कारवाई झाली याची माहिती देण्याची मागणी कडू यांनी केली.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले... राज्यातील मुख्यसेवा आयुक्तांसह सहा सेवा आयुक्तांच्या नियुक्त्या झाल्या असून, कर्मचारी-अधिकारी वर्गाच्या मंजूर पदांपैकी ५० टक्केजागा रिक्त आहेत. या कायद्यांतर्गत एकूण ६६२ सेवा जनतेला ठरावीक कालमर्यादेत दिल्या जाण्याची हमी या कायद्यानुसार बंधनकारक केली असून, आजवर जवळपास ९५ टक्के अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. सदर कायद्यानुसार जनतेला कोणत्या सेवा किती दिवसात मिळणार आहे याचे नियम केले आहेत. मात्र, या सेवा कायद्याची जनतेला माहिती व्हावी आणि त्याचा लाभ मिळावा यासाठी येत्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी आणि प्रचार करण्यात येईल.