शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, 'सततचा पाऊस' आता नैसर्गिक आपत्ती समजणार! 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे.

मुंबई-

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे. राज्यात आता सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती समजला जाणार असून त्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. सततचा पाऊस निश्चितीसाठी काही निकष तयार करण्यात आले आहेत. यात ५ दिवस सलग किमान १० मिमी पाऊस होणं अपेक्षित आहे. तर संबंधित ठिकाणी सततचा पाऊस पडल्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली जाईल, असं राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना म्हणाले आहेत.  

शेतकऱ्यांना तातडीनं आणि सध्याच्या बदलत्या वातावरणामुळे कोणताही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य सरकारनं आजच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलली आहे. असं करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य असल्याचं मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. आतापर्यंत राज्यात एखाद्या ठिकाणी ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस, गारपीट किंवा मग अजिबातच पाऊस पडला नाही तर आपत्ती समजली जात होती. पण आता सतत दहा दिवस पाऊस झाला तरी शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होतो. शेतकऱ्यांचे हे मुद्दे लक्षात घेऊन नवे निकष तयार करण्यात आले आहेत, असंही मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे-

• शेतक-यांना मदत करण्याकरिता सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्चित

(मदत व पुनर्वसन)

• ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धोरणास मान्यता. रेती लिलाव बंद 

(महसूल विभाग)

• नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता. ४३.८० किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार

 (नगर विकास-१)

• देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल

 (नगर विकास-१)

• सेलर इन्स्टीट्यूट "सागर" भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस  नाममात्र दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण

 (महसूल)

• अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार.  सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे  निर्माण करणार

 (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

•  महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी.

(ऊर्जा)

• अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता

 (उच्च व तंत्र शिक्षण)

नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता परिस स्पर्श योजना

(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)