मुंबई-
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारनं आनंदाची बातमी दिली आहे. चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना तसंच शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. यासाठीचा शासन आदेश आज जारी करण्यात आला आहे.
कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना यासाठी डॉ. सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ अन्वये गठित समितीनं राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला गेल्याची माहिती शासनानं दिली आहे. समितीनं अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खासगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.