ठाणे महापालिकेचा कारभार बेजबाबदारपणे चालतो

जकात कराच्या रकमेप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावर निर्णय घेण्यास ठाणे महापालिकेला लागलेल्या विलंबावरून

मुंबई : जकात कराच्या रकमेप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावर निर्णय घेण्यास ठाणे महापालिकेला लागलेल्या विलंबावरून महापालिकेचा कारभार किती बेजबाबदारपणे चालतो, हेच दिसून आले आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांनाच फैलावर घेतले.
विकासक व शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांच्या हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.ने जकात कराच्या रकमेप्रकरणी दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय घेण्यास महापालिकेला एवढा विलंब का लागला? तसेच जकात कराची रक्कम पाच कोटींवरून दोन कोटी रुपये कशी झाली? याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना देण्याचे निर्देश दिले.
इमारत बांधण्यासाठी ठाण्याबाहेरून सामान आणत हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.ने महापालिकेचा ५५ लाख रुपयांचा जकात चुकविला. या प्रकरणी २०१२-१३ मध्ये ठाणे महापालिकेच्या उपायुक्तांनी हावरेंना दंडासहित ५ कोटी ५१ लाख ५३ हजार १३१ रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याचा आदेश दिला. मात्र या आदेशाला न जुमानता हावरे यांनी अद्याप ही रक्कम महापालिकेकडे जमा केली नाही. याबाबत ठाण्याचे राजू काळे यांनी २०१४ मध्ये अ‍ॅड. तुषार सोनावणे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.ला ५ कोटी ५१ लाख ५३ हजार १३१ रुपये उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच महापालिका आयुक्तांनाही समन्स बजावले.
मंगळवारच्या सुनावणीत हावरे यांच्या वकिलांनी २ कोटी ८६ लाख रुपयांचा चेक उच्च न्यायालयात सादर केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने पाच कोटी रुपयांऐवजी दोन कोटींचा चेक कसा, अशी विचारणा महापालिकेकडे केली. त्यावर ठाणे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी आयुक्तांनी २१ एप्रिल रोजीच हावरे यांच्या अपिलावर निर्णय घेऊन जकात कराच्या मूळ रकमेसह दंडाची रक्कम निश्चित केल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. अपिलानुसार ही रक्कम २ कोटी ८६ लाख रुपये इतकी असल्याचेही आपटे यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने आयुक्त कुठे आहेत, अशी विचारणा केली. मात्र आयुक्त २२ एप्रिलपासून सुट्टीवर असल्याची माहिती आपटे यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. यावरील पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होईल. (प्रतिनिधी)