Maharashtra Politics: सलग तीन दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंर्घषाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. तीन दिवसांपासून ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणीत शिंदे गटाला युक्तिवाद करण्यासाठी पुरेसा वेळ न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा कळीचा ठरणार नाही, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा कळीचा मुद्दा ठरू शकत नाही. कारण त्यावेळी हे होणार हे सरळ दिसत होते. ज्यांना नेतृत्वाने तिकीट दिले, आमदारकी दिली त्यांनीच हे सर्व केले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे त्याला सामोरे गेले नाहीत किंवा त्यांनी तसे जाणे अपेक्षितच नव्हते. असे नेतृत्व दाखवा की, ज्या नेतृत्वाने कार्यकर्त्यांना आमदार, खासदार केले आणि त्यांच्यासमोरच ते विश्वासदर्शक ठरावासाठी गेले, अशी विचारणा अनिल देसाई यांनी केली.
राजीनामा दिला न दिला हा भाग वेगळा
आमच्या वकिलांनी सांगितले की त्यांनी राजीनामा दिला न दिला हा भाग वेगळा. कारण ते अविश्वास ठरावासाठी गेले असते, तर या ३९ जणांचे मतदान ज्या व्हीपमुळे सिद्ध होणार होते तोच व्हीप तेव्हाही लागू होताच. पक्षाची घटना आणि पक्षाच्या नेतृत्वाने नेमणूक केलेल्या विधिमंडळ गटाचा कोण सदस्य गटनेतेपदी आणि कोण सदस्य व्हीप म्हणून राहील याबाबत २०१९चा शिवसेनेचा ठराव आताचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीच्या वेळी लागू होता, असे अनिल देसाई यांनी सांगितले.
दरम्यान, तुम्ही राजीनामा दिल्याने अधिकार गमावला आहे. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला नाही. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता आणि ३९ आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याने हरला असता तर आम्ही ती बहुममत चाचणी रद्द केली असती. पण तुम्ही राजीनामा दिल्याने अधिकार गमावला. आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी केला. यावर, जे झाले ते आता आम्ही बदलू शकत नाही, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"