मुंबई : जनतेच्या हिताची कोणतीच योजना आखण्यात आणि अंमलात आणण्यात महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात केल्याचा गवगवा करून फसवणुकीचा नवा पायंडा पाडणारे ठाकरे सरकार कराद्वारे लूट करणारे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे सरकार ठरले आहे, अशी टीका भाजपाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली.
जनतेच्या खिशातून हजारो कोटींची लूट केल्यानंतर आता पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये ( व्हॅट ) अनुक्रमे २.०८ रुपये व १.४४ रुपये कपातीचा पोकळ गाजावाजा करून ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली आहे. महागाईने त्रासलेल्या जनतेस दिलासा देण्याऐवजी केंद्राविरुद्धच्या राजकारणात जनतेला वेठीस धरण्याचा आघाडी सरकारकारने डाव उघड झाला असून राज्याच्या करामध्ये ५० टक्के कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा अशी मागणी बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारचा इंधनावरील कर केवळ १९ रुपये असताना ठाकरे सरकार मात्र ३० रुपये कर आकारून जनतेचे खिसे ओरबाडत तिजोरी भरत आहे, त्यामुळे राज्यातील पेट्रोल डिझेल दरवाढीस राज्य सरकारच जबाबदार आहे, असे बबनराव लोणीकर म्हणाले. तसेच, केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात केली. राज्य सरकारने मात्र एका पैशाचीही कपात न करता केंद्र सरकारने केलेल्या कर कपातीचे श्रेय घेण्याचा फसवा प्रयत्न करून जनतेची दिशाभूल केली, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात पेट्रोलवर लिटरमागे ३२.५५ रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे २२.३७ रुपये एवढा कर राज्य सरकार आकारते. केंद्र सरकारने कर कपात करून राज्याचा कर कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही ठाकरे सरकारने कर कमी केले नाहीत, उलट अनावश्यक वाद घालून राजकारण सुरू ठेवले. एकीकडे महागाईच्या नावाने सत्ताधाऱ्यांनीच निदर्शने करायची आणि दुसरीकरे कर कपात न करता जनतेची लूट सुरूच ठेवायची असा दुटप्पी डाव महाविकास आघाडी खेळत असून केंद्राशी संघर्ष करण्याच्या खुमखुमीतून जनतेला महागाईच्या खाईत भरडण्याचा कपटी खेळ उघड झाला आहे, असेही बबनराव लोणीकर म्हणाले.
याचबरोबर, आघाडी सरकारकारने दारुवरील करात तब्बल ५० टक्क्यांची कपात करून दारू उत्पादकांना मोठा मलिदा मिळवून दिला. मात्र इंधनाच्या किंमती कमी झाल्यास महागाई कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, हे ठाऊक असूनही पेट्रोलवर जेमतेम दोन रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा नाकारला, असा आरोपही बबनराव लोणीकर यांनी केला. तसेच, विदेशी मद्याला दिलेल्या सवलतीप्रमाणेच पेट्रोल डिझेलवरील राज्याच्या व्हॅट आकारणीतही ५० टक्के कपात झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.