रस्त्यांवरील दिव्यांसाठी हवी निविदा

भविष्यात रस्त्यांवर दिवे बसवताना महापालिका निविदा प्रक्रियेनेचे कंत्राट देईल, अशी हमी देण्याचे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. मरिन लाईन्स ते नरिमन

मुंबई : भविष्यात रस्त्यांवर दिवे बसवताना महापालिका निविदा प्रक्रियेनेचे कंत्राट देईल, अशी हमी देण्याचे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. मरिन लाईन्स ते नरिमन पॉर्इंट (क्वीन्स नेकलेस) रस्त्यांवरील पांढरे एलईडी बदलून प्रायोगिक तत्वावर पिवळे एलईडी बसवताना मुंबई महापालिकेने निविदा प्रक्रिया अवलंबली नसल्याचे एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यावर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला वरील निर्देश दिले.
क्वीन्स नेकलेसला पूर्वीची झळाळी प्राप्त व्हावी, यासाठी २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी केवळ मरिन लाईन्स ते नरीमन पॉर्इंट या रस्त्यावर सोडियम व्हेपरचे दिवे वापरण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. मात्र केंद्र सरकारने एलईडी दिवे लावण्यास प्राधान्य देण्याचे सूचना केल्याने व याप्रकरणाला भाजप विरुद्ध शिवसेना असे राजकीय वळण लागल्याने राज्य सरकारने सोडियम व्हेपरचे दिवे लावणे शक्य नसल्याचे मुख्य न्यायाधीशांना सांगितले. मात्र यावर तोडगा म्हणून व क्वीन्स नेकलेसला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी पांढऱ्या एलईडीऐवजी प्रायोगिक तत्वावर पिवळे एलईडी लावण्यात येतील, असे आश्वासन राज्य सरकारने व महापालिकेने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांना दिले.
त्यानुसार महापालिकेने प्रायोगिक तत्वावर पिवळे एलईडी लावण्याचे काम एका कंत्राटदाराला दिले. मात्र त्यापूर्वी निविदा काढण्यात आल्या नाहीत. महापालिका संपूर्ण शहरात पिवळे एलईडी बसवण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे अशाचप्रकारे निविदा प्रक्रियेचा अवलंब न करता कंत्राट दिले जाईल, अशी भीती विनायक निकम यांनी जनहित याचिकेद्वारे व्यक्त केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मरिन लाईन्स ते नरिमन पॉर्इंट या रस्त्यावर प्रायोगिक तत्वावर पिवळे एलईडी लावण्यात आले आहेत. त्यासाठी निविदा काढण्याची आवश्यकता नाही. यापुढे महापालिकेला निविदा काढाव्याच लागतील, असा युक्तिवाद कंत्राटदाराच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी केला. तीन लाखापेक्षा अधिक रकमेचे कंत्राट द्यायचे असल्यास निविदा काढणे बंधनकारक आहे. मरिन लाईन्स ते नरिमन पॉर्इंट रस्त्यावरील दिवे प्रायोगिक तत्वावर बदलण्यात आले असतील आणि यापुढे महापालिका अशा प्रकारे निविदा न काढताच कंत्राट देणार नाही, अशी हमी देणार असेल तर याचिका मागे घेण्यास तयार आहोत, असे निकम यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने यापुढे शहरातील रस्त्यांवरील दिवे बदलण्याचे कंत्राट निविदा प्रक्रियेद्वारे देण्यात येईल, अशी हमी देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. (प्रतिनिधी)