अपात्र नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा

नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने दोन आठवडे तहकूब केली

मुंबई : कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने दोन आठवडे तहकूब केली. कोल्हापूर महापालिकेला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्यामुळे महापौरांसह सर्व नगरसेवकांना दोन आठवड्यांचा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
काँग्रेसच्या नगरसेवक व कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर अश्विनी रामाणे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम, डॉ. संदीप नेजदार, दीपा मगदूम तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन पाटील, ताराराणी आघाडीचे नीलेश देसाई आणि भाजपाचे संतोष गायकवाड यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने ९ मे रोजी अवैध ठरवले. त्यांनी खोटी जात दाखवल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यानंतर १० मे रोजी कोल्हापूर महापालिका आयुक्तांनी जात पडताळणी समितीच्या आदेशावरून महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांना अपात्र ठरवले.
या सातही नगरसेवकांनी जात पडताळणी समितीच्या व आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला. ‘उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या आदेशाला स्थगिती दिली असली तरी याचा अर्थ महापौर आणि नगरसेवक त्यांच्या पदावर पुन्हा रुजू होऊ शकतील, असा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तशा आशयाचा एक निकाल दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली तरी हे नगरसेवक पदावर रुजू होऊ शकत नाहीत,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्या. शंतनु केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे केला. (प्रतिनिधी)
पालिकेला आदेश
खंडपीठाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास नकार देत या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
तसेच कोल्हापूर महापालिकेला याबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.