मुंबई: दिव्यांग किंवा गंभीर आजार असल्याची खोटी माहिती देत बदली टाळणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून, त्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत. जिल्ह्यांतर्गत बदली टाळण्यासाठी शिक्षकांकडून खोटी प्रमाणपत्रे सादर केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे बदली टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा संशय असलेल्यांची फेरतपासणी करण्याचे आदेशही ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदलीच्या धोरणानुसार ‘विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१’ मधील शिक्षकांना बदलीतून सूट दिली जाते. विविध आजारांनी ग्रस्त शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग मुलांचे पालक, परित्यक्ता तसेच घटस्फोटित महिला शिक्षक, ५३ वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक, विधवा, कुमारिका शिक्षक, तसेच ज्या शिक्षकांचे जोडीदार गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत इत्यादींचा विशेष संवर्गात समावेश केला जातो. मात्र, विविध आजारांची व दिव्यांगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून बदलीमधून सूट मिळविणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण जास्त असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच, न्यायालयानेही विशेष संवर्गाद्वारे बदलीपासून संरक्षण का दिले, याचा खुलासा करण्याचे आदेश काही खटल्यात केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
परिपत्रकात काय म्हटले? विशेष संवर्ग-१ मधील शिक्षकाच्या दिव्यांगत्वाबाबत किंवा आजाराबाबत काही साशंकता आढळल्यास, संबंधित शिक्षकाची जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तपासणी करावी. दिव्यांग प्रमाणपत्र देताना मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन झालेले असावे. घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता महिला शिक्षकांबाबत काही अनियमितता आढळल्यास घटस्फोट प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत, स्वयंघोषणापत्र, रहिवास दाखले, आधार कार्ड, शिधापत्रिका इत्यादीवरून पडताळणी करावी. आवश्यकतेनुसार निवासी पत्त्यावर प्रत्यक्ष जाऊन शहानिशा करावी. स्वयंघोषणापत्रामध्ये काही अनियमितता केल्याचे आढळून आल्यास, अशा शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच संबंधित शिक्षकाचे निलंबन करून शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करावी.