शिक्षकांचा पगार जिल्हा बँकेतून नको!

बृहन्मुंबईतील खासगी अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बृहन्मुंबईतील खासगी अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत अदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांमधून तीव्र निषेध केला जात आहे.
यासंदर्भात शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी सांगितले की, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत उशिरा होणाऱ्या वेतनामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते. १० ते १२ दिवस उशिरा होणाऱ्या पगारांमुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्जांचे हफ्ते चुकल्याने कर्मचाऱ्यांना दंड भरावा लागत होता. जिल्हा बँकांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून शिक्षक भारतीने मुंबईतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्यासाठी सतत ४ वर्षे पाठपुरावा केला होता. त्याचेच यश म्हणून ५ आॅक्टोबर २०११पासून मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँक आॅफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकेतून होत होते.
गेली सहा वर्षे युनियन बँक आॅफ इंडियाने शिक्षक, शिक्षकेतरांना सुरळीत व नियमित पगार दिले. शासनाकडून पैसे उशिराने आले, तरी बँकेमार्फत पगार कधीही उशिरा झाले नाहीत. अगदी एप्रिल महिन्यातही बँकेने वेळेत पगार देण्याची भूमिका पार पाडली. तरीही राज्यभर जिल्हा बँका अडचणीत येत असताना, केवळ मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेला संजीवनी देण्यासाठी मुंबईतील शिक्षक-शिक्षकेतरांचा बळी दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेनेही या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. शिवाय मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व शिक्षणमंत्री यांनी संबंधित निर्णय बदलण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. जिल्हा बँकेला नवसंजीवनी द्यायची असेल, तर ग्रामसेवकापासून ते मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांचे पगार व मानधन हे जिल्हा बँकेतून द्यावेत, असा खोचक टोलाही संघटनेने लगावला आहे. पूर्वीचा शासन निर्णय बदलण्यामागे नेमके काय कारण होते? याची समर्पक उत्तरे मंत्रालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.