शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठली कार्यपद्धती निश्चित : समायोजनानंतर होणार भरती

स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारा संचालित, तसेच खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यावर

कार्यपद्धती निश्चित : समायोजनानंतर होणार भरती

वाशिम : स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारा संचालित, तसेच खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यावर घातलेली बंदी राज्य शासनाने उठवली असून, पदभरती व वैयक्तिक मान्यता पदोन्नती देण्याची कार्यपद्धतीही निश्चित केली आहे.

राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व वैयक्तिक मान्यतेसंदर्भात ६ फेब्रुवारी २0१२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यापूर्वी करण्यात आलेल्या विशेष पटपडताळणी मोहिमेत आढळून आलेल्या सर्व अतिरिक्त शिक्षिकांचे समायोजन होईपर्यत, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस बंदी घालण्यात आली होती. आता राज्य शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाने, २0 जून २0१४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे, सदर बंदी उठवली आहे.
नव्या शासन निर्णयानुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी संगणक प्रणालीच्या आधारावर निश्चित केलेल्या संचमान्यतेनुसार शाळानिहाय रिक्त पदांची निश्चिती केली जाईल. जिल्हा परिषदांमधील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), तसेच शिक्षण निरीक्षक व शिक्षक उपसंचालक कार्यालयांनी अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावनिहाय, शाळानिहाय, विषयनिहाय (इयत्ता ६ ते १२ वी) व माध्यमनिहाय यादी तयार करुन, अतिरिक्त ठरणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे तालुकास्तरावर समायोजित करायची आहेत. त्यानंतरही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत असल्यास, जिल्हा व विभागस्तरावर समायोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाल्याशिवाय, कोणत्याही रिक्त पदावर नवीन भरती करण्यास मंजुरी दिली जाणार नाही. पायाभूत पदांपेक्षा जास्त पदे भरावयाची असल्यास, शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागेल. त्या पूर्वमान्यतेशिवाय सदरहू पदे भरता येणार नाहीत. सर्व समायोजनाची खातरजमा झाल्यावर पायाभूत पदांतर्गत पदे रिक्त राहत असल्यास, ६ फेब्रुवारी २0१२ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करुन या पदभरतीला मान्यता व वैयक्तिक मान्यता देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)